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This Article is From Sep 30, 2023

राजस्थान में योजनाएं बेमिसाल, निवेशकों के लिए अच्छी संभावनाएं : NDTV के कॉन्क्लेव में अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि, राजस्थान में महिलाओं का घूंघट हटना चाहिए, महिला आरक्षण का फैसला क्रांतिकारी है.

राजस्थान में योजनाएं बेमिसाल, निवेशकों के लिए अच्छी संभावनाएं : NDTV के कॉन्क्लेव में अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने NDTV के राजस्थान कॉन्क्लेव में शिरकत की.
नई दिल्ली:

NDTV Rajasthan Conclave  Bikaner: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बीकानेर में चल रहे NDTV राजस्थान कॉन्क्लेव में कहा कि, राजस्थान बदल रहा है. पहले राज्य में छह यूनिवर्सिटी थीं, अब 96 हो गई हैं. राजस्थान में योजनाएं बेमिसाल हैं. इन्वेस्टर्स के लिए राजस्थान में संभावनाएं हैं. आर्थिक विकास दर में प्रदेश उत्तर भारत में नंबर एक है. 

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बदलाव हो रहा है. अब सरकारी स्कूलों के बच्चे इंगलिश बोल रहे हैं. सरकार ने स्मार्टफोन के जरिए लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है. सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है.

''मेरी सरकार ने अच्छी गवर्नेंस दी''

उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना के दौरान यहां किए गए प्रयासों को लेकर राजस्थान की तारीफ़ की. मेरी सरकार ने अच्छी गवर्नेंस दी है. उन्होंने कहा कि, हमने 2030 के लिए जनता से सुझाव लिए हैं. प्रदेश के विकास के लिए 2030 पर बात बहुत ज़रूरी है. 

अशोक गहलोत ने कहा कि, राजस्थान में महिलाओं का घूंघट हटना चाहिए. महिला आरक्षण का फ़ैसला क्रांतिकारी फैसला है. महिला आरक्षण हमारा मुद्दा था, इसके लिए सोनिया गांधी ने मेहनत की. महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए.

राजस्थान 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनेगा

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि, समय बदल गया है, हम लोग भी बदल रहे हैं. आज राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. सरकारी स्कूलों में अब बच्चों का दाखिला लेने के लिए लॉटरी निकाली जा रही है. अशोक गहलोत ने बताया कि कैसे राजस्थान 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनेगा.

मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से राइट टू सोशल सिक्योरिटी की मांग की. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में यह कानून है. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘सामाजिक सुरक्षा का अधिकार बनाया जाए. पीएम मोदी जी केंद्र में सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाएं.''

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