सरकार ने दो करोड़ से अधिक राशन कार्डधारकों के नाम हटा दिए हैं. ये राशन कार्डधारक अनुचित तरीके से मुफ्त अनाज योजना का लाभ ले रहे थे. सरकार ने बताया है कि पिछले चार-पांच महीनों के दौरान जांच में ये नाम हटाए गए हैं. खाद्य मंत्रालय के सीनियर अफसर की ओर से जानकारी दी गई है.उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में मुफ्त मासिक राशन योजना के तहत बड़े पैमाने पर अपात्रों की पहचान की गई है. इस कार्यवाही में 2.25 करोड़ अपात्र लाभार्थी के नाम हटाए गए हैं. सरकार की कोशिश है कि सिर्फ गरीब वंचित पात्रों को ही इस स्कीम का फायदा मिले.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार हर महीने पांच किलो मुफ्त अनाज के तौर पर गेहूं और चावल राशन कार्डधारकों को देती है. कोविड काल के बाद से ही लगातार इस योजना का फायदा गरीबों को दिया जा रहा है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रों के नाम मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ दिया जाता है. अपात्रों का नाम हटाने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी. केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इन अपात्र लाभार्थियों के सत्यापन और अयोग्य कार्डधारकों को हटाने का काम कर रहा है.
इन्हें नहीं मिलेगा राशन
जिनके पास कार या दूसरा चौपहिया वाहन है
मासिक आय तय सीमा से ज्यादा हो तो
अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं
गांवों की 75 फीसदी आबादी दायरे में
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा कहा कि अपात्रों को हटाने के साथ पात्र लाभार्थियों का नाम राज्य सरकारों की सूची में सम्मिलित किया जा रहा है. बहुत से राशन कार्डधारकों की मृत्यु भी हो चुकी है, उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ग्रामीण आबादी के 75 फीसदी और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक को इसके दायरे में लाना है. देश की दो तिहाई जनसंख्या इसके दायरे में आती है. देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का अभी तक लाभ मिलता रहा है. राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान और उनके राशन कार्ड जारी करती हैं.
दो तरह के राशन कार्डधारक
- अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज (गेहूं और चावल) दिया जाता है.
- प्राथमिकता वाले परिवारों में प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है.
- 19 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारक हैं देश में
- 5 लाख राशन की दुकानें हैं देश भर में
80 करोड़ से ज्यादा दायरे में
केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में संसद को बताया था कि 81.35 करोड़ के टारगेट के मुकाबले, राज्यों ने 80.56 करोड़ पात्रों की पहचान की है. खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 79 लाख और लाभार्थी और जोड़े जा सकते हैं.
राशन कार्ड लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम
- अपने राज्य की खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की वेबसाइट पर जाएं
- वेबसाइट पर राशन कार्ड कॉलम को खोजें
- राशन कार्ड डिटेल या राज्य के पोर्टल पर जाएं अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें
- अपनी राशन की दुकान की लिस्ट में अपना नाम चेक करें
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