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  सवा दो करोड़ राशन कार्डधारकों के नाम हटाए गए, इन वजहों से गिरी गाज, चेक करें आपका नाम तो लिस्ट में नहीं

  Ration Card News: अपात्र राशन कार्डधारकों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है. पिछले कुछ महीनों के अंदर 2 करोड़ 25 लाख के करीब नाम पीडीएस लिस्ट से हटा दिए गए हैं.

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  सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण से हुआ फायदा, हटाए गए 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड

  मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.

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  सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण से हुआ फायदा, हटाए गए 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड

  मंत्रालय ने बयान में कहा कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं.

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  बंगाल पीडीएस 'घोटाला': पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक, दो अन्य से जुड़ी संपत्तियां कुर्क

  ईडी ने एक बयान में कहा है कि कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की 48 अचल संपत्तियां शामिल हैं. इनमें बोलपुर के साल्ट लेक स्थित मल्लिक का घर, उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर कई अन्य ‘बेनामी संपत्तियां’, कोलकाता और बेंगलुरु में रहमान के दो-दो होटल, विभिन्न बैंकों में जमा राशि सावधि जमा शामिल हैं.

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  EXPLAINER: क्या है राशन वितरण घोटाला, जिसमें धरे गए पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक

  वर्ष 2011 से 2021 के बीच पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में कई अनियमितताएं सामने आई थीं, और उस समय ज्योतिप्रिय मल्लिक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे.

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  राशन की लंबी कतार से मुक्ति, अब कार्डधारक को 'ग्रेन एटीएम' से 30 सेकेंड में मिल रहा अनाज

  राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में राशन लेने के लिए लंबी कतार में लगना अब बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि यहां उचित मूल्य की दुकान पर स्थापित अनूठे अनाज एटीएम (Grain ATM) से गेहूं और चावल मिलने में मात्र 30 सेकेंड का समय लगता है. एटीएम से दुकानदार और कार्डधारक के बहुमूल्य समय की बचत होती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में 15 मार्च को अनाज एटीएम स्थापित किया गया है और अब तक इससे लगभग 150 राशन कार्ड धारकों को अनाज (चावल और गेहूं) वितरित किया गया है.

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  राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने

  दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने हैं. आम आदमी पार्टी सरकार की 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने चुनौती दी है. अपनी याचिका में केंद्र ने कहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर PDS चलाने का प्रयास है जिसका लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है.

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  दिल्ली में इसी महीने से लागू की जाएगी 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना

  दिल्ली सरकार दिल्ली में इसी महीने से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करेगी. ई-पीओएस (E-POS) के जरिए इस योजना को लागू किया जाएगा. लाभार्थियों को राशन की दुकान (उचित दर दुकान) पर  राशन बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन के ज़रिए मिलेगा. दिल्ली के सभी PDS कार्ड धारकों को अब राशन की दुकान से E-POS (Electronic- Point of Sale) के जरिए राशन मिलेगा.

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  मंत्री ने किया खुलासा, मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्जी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही

  मध्यप्रदेश सरकार 96 लाख फर्ज़ी गरीबों को पीडीएस का राशन बांट रही है. जांच के बाद ये खुलासा सूबे के नए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने किया है. ये हालात तब हैं जब राज्य ने उन 36 लाख 86 हजार जरूरतमंदों को राशन देने का निर्णय लिया है जो राशन के पात्र तो थे, लेकिन इनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जिस कारण ये सरकार राशन नहीं ले पाते थे.

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  PDS कार्डधारकों को नवंबर तक मुफ़्त राशन देगी दिल्ली सरकार, जुलाई में इस तारीख से शुरू होगा वितरण

  खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि सरकार ने राशन दुकानों में प्रभावी प्रबंधन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मानदंडों और राशन के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों (civil defence volunteers) को तैनात किया है. साथ ही मंत्रियों सहित क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके.

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  जल्द ही देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लिया जा सकेगा

  खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड’ को अमल में लाने की तैयारी है. इस पहल के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे.

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  राशन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों से राशन देने की योजना पर विचार करें केंद्र और राज्य : सुप्रीम कोर्ट

  बिना राशन कार्ड के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के लिए देश में एक समान नीति बनाने के लिए याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों से कहा है कि वे राशन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए राशन देने की योजना पर विचार करें. 

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  दिल्ली : अब सरकारी राशन की होगी होम डिलीवरी, सरकार ने प्रस्ताव पास किया

  दिल्ली के गरीब लोगों को जल्द ही सरकारी राशन के लिए सरकारी राशन की दुकान (उचित मूल्य दुकान) जाने की जरूरत नही पड़ेगी, अगर दिल्ली के उप राज्यपाल दिल्ली की केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दें. केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने आज राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

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  'आधार' की अनिवार्यता से भूखे मर रहे जरूरतमंद, झारखंड में आंखें खोलने वाले मामले सामने आए

  झारखंड में भोजन का अधिकार अभियान ने सरकार की आधार अनिवार्यता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने कहा है कि आधार को अनिवार्य करना पागलपन भरा फैसला है.

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  दिल्ली वालों को केजरीवाल का तोहफा, अब AAP की सरकार इन 40 सेवाओं की करेगी होम डिलिवरी

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि राशन कार्ड जो कि गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज देने की मंजूरी देती है, वह अब दिल्ली के लोगों के लिए होम डिलिवरी होगी. यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से लोगों को राशन की होम डिलिवरी की जाएगी. इसके तहत राजधानी में रहने वाले सभी राशन कार्डधारियों को उनके कोटा का राशन घर पहुंचा दिया जाएगा.  केजरीवाल कैबिनेट ने इस कदम को दुनिया में अपने तरह का सबसे पहला प्रयास बताया.