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This Article is From Jul 09, 2019

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, क्या है मायने?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता राज ठाकरे ने सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, क्या है मायने?
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की सोनिया गांधी से मुलाकात
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता राज ठाकरे ने सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की. हालांकि महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है और इस मुलाकात को राजनैतिक गलियारे में नेता गठबंधन की संभावना से देख रहे हैं. फिलहाल राज ठाकरे ने सोनिया के आवास पर उनसे मुलाकात की. उन्होंने ईवीएम के मुद्दे और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की. इस मुलाकात से अवगत एक सूत्र ने "पीटीआई-भाषा" को बताया कि ठाकरे ने मुख्य रूप से ईवीएम के मुद्दे पर संप्रग प्रमुख से चर्चा की. उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति पर भी चर्चा हुई. राज्य में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं.

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वहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मिले और इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्रों से कराने की मांग की. पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार आए ठाकरे ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र देकर मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की.

उन्होंने मुलाकात को एक औपचारिकता मात्र बताया. बैठक के बाद ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मतदाताओं के मन में संदेह है कि उनके द्वारा डाला गया मत उनके पसंदीदा उम्मीदवार को नहीं गया. ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को मतपत्र की तरफ लौटना चाहिए और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव इसी के जरिए कराना चाहिए. हमें पूरी आशंका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है.''

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ठाकरे ने 220 लोकसभा क्षेत्रों में डाले गए वोट और गिनती के वोट के बीच मिलान में अंतर संबंधी मीडिया की कुछ खबरों का भी हवाला दिया. उन्होंने बाद में कहा, ‘‘इससे हमारे मन में संदेह पैदा हुआ है. ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह तब और गहरा गया जब चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से यह डेटा हटा दिया.''

(इनपुट भाषा से)

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