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This Article is From Aug 11, 2025

चुनाव आयोग से आर-पार के मूड में राहुल गांधी, 'वोट चोरी' कैंपेन के बाद आज INDIA गठबंधन का मेगा मार्च

कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं. वहीं चुनाव आयोग लगातार शपथ पत्र मांग रहा है. अब ये लड़ाई आर-पार की होती दिख रही है.

चुनाव आयोग से आर-पार के मूड में राहुल गांधी, 'वोट चोरी' कैंपेन के बाद आज INDIA गठबंधन का मेगा मार्च
  • कांग्रेस ने राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर एक वेब पोर्टल शुरू किया है.
  • पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले लोगों को प्रमाणपत्र दिया जाता है.
  • कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनके आरोपों के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है.

राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के दावों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस ने संडे को लोगों के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया. इस पर उनके समर्थक पंजीकरण करा सकते हैं और निर्वाचन आयोग से “वोट चोरी” के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर सकते हैं, तथा डिजिटल मतदाता सूची की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त कर सकते हैं. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर हिंदी में एक पोस्ट कर कहा, “वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट' के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है. निर्वाचन आयोग से हमारी मांग साफ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ‘ऑडिट' कर सकें.'' गांधी ने लोगों से संबंधित वेबलिंक पर पंजीकरण कराकर इस मांग का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘‘ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है.''

एक बार जब कोई व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करा लेता है, तो उसके नाम पर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि वह ‘‘वोट चोरी'' के खिलाफ है. प्रमाणपत्र में लिखा है, ‘‘मैं निर्वाचन आयोग से डिजिटल मतदाता सूची की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करता हूं.'' पोर्टल लोगों को फोन के जरिए और एसएमएस में दिए गए लिंक को भरकर पंजीकरण कराने का विकल्प भी देता है. प्रमाणपत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन के हस्ताक्षर हैं. इसके बाद कई कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया और प्रमाणपत्रों को सोशल मीडिया पर साझा किया.

कर्नाटक के CEC का नोटिस

राहुल गांधी की ओर से लगातार 'वोट चोरी' के आरोप पर चुनाव आयोग ने फिर पलटवार किया. कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है. कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEC) कार्यालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नई दिल्ली में 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है. इस पत्र में कहा गया है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके प्रस्तुतीकरण में दिखाए गए दस्तावेज भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से हैं. आपने कहा है कि यह चुनाव आयोग का डेटा है. आपने यह भी कहा है कि मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार, शकुन रानी ने दो बार मतदान किया है. ईसीआई कार्यालय के अनुसार, पूछताछ करने पर शकुन रानी ने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक बार मतदान किया है, दो बार नहीं, जैसा कि आपने आरोप लगाया है. आपसे अनुरोध है कि वे प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि शकुन रानी या किसी अन्य ने दो बार मतदान किया है, ताकि इस कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके.

मंडे को संसद से मार्च

बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ 'इंडिया' ब्लॉक सोमवार को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करेगा. सूत्रों ने जानकारी दी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 'इंडिया' ब्लॉक के नेता सोमवार को मार्च करेंगे. राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च संसद भवन परिसर से दिल्ली स्थित भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) कार्यालय तक होगा. विपक्षी सांसद एक किलोमीटर पैदल चलकर ईसीआई कार्यालय पहुंचेंगे. सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है. उसी दिन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से 'इंडिया' ब्लॉक के सांसदों के लिए 'डिनर' रखा गया है. सूत्रों के अनुसार, यह 'डिनर' दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित ताज पैलेस होटल में आयोजित होगा, जिसमें 'इंडिया' ब्लॉक के सभी सांसदों के शामिल होने की संभावना है. यह दूसरी बार है, जब बिहार में मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) और चुनावों में कथित धांधली के विषय पर कांग्रेस की ओर से 'डिनर मीटिंग' रखी जाएगी. इससे पहले, 'इंडिया' ब्लॉक के नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर 'डिनर मीटिंग' के लिए एकत्रित हुए थे. उस समय विपक्षी नेताओं ने बिहार में एसआईआर और तथाकथित 'वोट चोरी' मॉडल के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया.
 

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