नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए देश के 60 शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी है. 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनमें जेएनयू, बीएचयू, अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी शामिल हैं. 21 राज्य विश्वविद्यालय, 24 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय और 8 निजी संस्थानों को स्वायत्ता दी गई है. अब ये सभी 60 शिक्षण संस्थान अपनी फ़ीस, अपना कोर्स, भर्तियां, वेतन ख़ुद ही निर्धारित कर सकेंगे.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पांच केंद्रीय एवं 21 राज्य विश्वविद्यालयों सहित 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी है. उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है वे अपनी दाखिला प्रक्रिया, फीस की संरचना और पाठ्यक्रम तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
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जावड़ेकर ने ट्वीट किया, ‘उदार नियामक व्यवस्था के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार उच्च मानक बनाकर रखने वाली 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को यूजीसी की ओर से आज स्वायत्तता दी गई.’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पांच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 21 राज्य विश्वविद्यालयों, 26 निजी विश्वविद्यालयों और 10 अन्य कॉलेजों को स्वायत्त कॉलेज नियमन के तहत स्वायत्तता दी गई है.
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