प्रधानमंत्री ने 2जी लाइसेंस पर किया वरिष्ठ मंत्रियों से विचार-विमर्श

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 122 लाइसेंस रद्द किए जाने के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को समूचे दूरसंचार क्षेत्र पर इस फैसले के असर के बारे में अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया।

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी, गृहमंत्री पी चिदंबरम्, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के अलावा अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती और दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर इस बैठक में उपस्थित थे। सिब्बल ने बाद में संवाददाताओं को बताया, ‘‘बैठक वरिष्ठ मंत्रियों को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद दूरसंचार क्षेत्र पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई थी, मंत्री समूह की यह बैठक कोई निर्णय लेने के लिए नहीं हुई।’’

सिब्बल ने बताया, ‘‘दूरसंचार सचिव ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में पूरी जानकारी बैठक में दी। उन्होंने फैसले की बारीकियों, उसका अर्थ और कब आगे बढ़ा जाना चाहिए, इसके बारे में मोटी रूपरेखा से अवगत कराया।’’ उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला बाद में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा, इसलिए इससे पहले सरकार को सूचित किया जाना आवश्यक है।