टीम अन्ना द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि आरोप यदि साबित हो जाते हैं तो वह अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे।
म्यांमार की अपनी तीन दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद एयर इंडिया वन विमान से स्वदेश लौटते समय प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से कहा, "आरोपों में यदि थोड़ी भी सच्चाई है तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा।"
ज्ञात हो कि टीम अन्ना ने शनिवार को प्रधानमंत्री और 14 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए और इन आरपों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की।
टीम अन्ना ने हाल ही में प्रकाश में आए कथित कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास वर्ष 2006 से लेकर मई 2009 तक था।
मनमोहन सिंह ने कहा कि आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "और अगर उसमें जरा भी सच निकलता है तो मैं अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा और देश मुझे कोई भी सजा दे सकता है।"
प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की जनता इस बात का फैसला करे की क्या कसूर किया है प्रधानमंत्री ने, जो कि इतने कठिन और कठोर शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।"
प्रधानमंत्री ने बिना किसी कारण अपने खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे 'शब्दों' की आलोचना की। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि भारत की जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह की राजनीति से देश का भला होने वाला है।"
मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के मसौदे के लीक हिस्से के आधार पर कोयले के ब्लॉकों के आवंटन के बारे में कहा गया है। उन्होंने कहा, "इस मामले पर हमें एक पत्र भी मिला है। इन आरोपों के जवाब में कोयला मंत्रालय ने तथ्यगत विवरण दिए हैं और कोयला मंत्रालय ने सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाली है।"
प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें अभी तक सीएजी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार अपना विस्तृत तथ्यगत जवाब लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष सौंपेगी। लीक मसौदे पर सरकार पर लगाए गए गैरजिम्मेदाराना आरोप दुर्भाग्यपूर्ण हैं।"
सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक कोयला ब्लॉक्स के खनन का अधिकार का आवंटन बिनी नीलामी के किया गया। इस आवंटन से निजी कम्पनियों को लाभ पहुंचा।
टीम अन्ना द्वारा शनिवार को जारी दस्तावेजों में कहा गया, "मनमोहन सिंह की निगरानी में एक बड़ा कोयला आवंटन घोटाला हुआ। इस आवंटन से निजी कम्पनियों को लाभ पहुंचा, जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट और सार्वजनिक हुए तथ्यों से अब स्पष्ट है।"
म्यांमार की अपनी तीन दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद एयर इंडिया वन विमान से स्वदेश लौटते समय प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से कहा, "आरोपों में यदि थोड़ी भी सच्चाई है तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा।"
ज्ञात हो कि टीम अन्ना ने शनिवार को प्रधानमंत्री और 14 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए और इन आरपों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की।
टीम अन्ना ने हाल ही में प्रकाश में आए कथित कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास वर्ष 2006 से लेकर मई 2009 तक था।
मनमोहन सिंह ने कहा कि आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "और अगर उसमें जरा भी सच निकलता है तो मैं अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा और देश मुझे कोई भी सजा दे सकता है।"
प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की जनता इस बात का फैसला करे की क्या कसूर किया है प्रधानमंत्री ने, जो कि इतने कठिन और कठोर शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।"
प्रधानमंत्री ने बिना किसी कारण अपने खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे 'शब्दों' की आलोचना की। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि भारत की जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह की राजनीति से देश का भला होने वाला है।"
मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के मसौदे के लीक हिस्से के आधार पर कोयले के ब्लॉकों के आवंटन के बारे में कहा गया है। उन्होंने कहा, "इस मामले पर हमें एक पत्र भी मिला है। इन आरोपों के जवाब में कोयला मंत्रालय ने तथ्यगत विवरण दिए हैं और कोयला मंत्रालय ने सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाली है।"
प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें अभी तक सीएजी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार अपना विस्तृत तथ्यगत जवाब लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष सौंपेगी। लीक मसौदे पर सरकार पर लगाए गए गैरजिम्मेदाराना आरोप दुर्भाग्यपूर्ण हैं।"
सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक कोयला ब्लॉक्स के खनन का अधिकार का आवंटन बिनी नीलामी के किया गया। इस आवंटन से निजी कम्पनियों को लाभ पहुंचा।
टीम अन्ना द्वारा शनिवार को जारी दस्तावेजों में कहा गया, "मनमोहन सिंह की निगरानी में एक बड़ा कोयला आवंटन घोटाला हुआ। इस आवंटन से निजी कम्पनियों को लाभ पहुंचा, जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट और सार्वजनिक हुए तथ्यों से अब स्पष्ट है।"
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