Noida International Airport: एयरपोर्ट का काम 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर (Jewar) में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) का शिलान्यास कियागे. एयरपोर्ट के पहले चरण में 10,050 करोड़ से अधिक की लागत आएगी. शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) भी मौजूद रहे. जेवर एयरपोर्ट भाजपा के चुनावी वादों में शामिल रहा है और इसका काम 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है. इस कार्यक्रम के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. साथ ही कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं.
एयरपोर्ट 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फैला हुआ है. इसके पहले चरण के पूरा होने के बाद इसकी सालाना क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी और इसका काम 2024 तक पूरा होगा.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि इस परियोजना से वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. पीएम ने बुधवार को एक ट्वीट में लिखा, "कल 25 नवंबर को भारत और उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक प्रमुख दिन है. दोपहर 1 बजे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई. इस परियोजना से वाणिज्य, कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा."
Tomorrow, 25th November is a major day for India's and Uttar Pradesh's strides in infra creation. At 1 PM, the foundation stone of the Noida International Airport will be laid. This project will significantly boost commerce, connectivity and tourism. https://t.co/8sSa8R1aFl
— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2021
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता राज्य बन जाएगा, जहां पर पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे. यह दिल्ली एनसीआर में बनने वाला दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा. साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ कम करने में मदद करेगा.
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नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को के पहले चरण का काम 36 महीने में पूरा किया जाना है. बंसल ने कहा, "पहले चरण में प्रति वर्ष 1.2 करोड़ यात्रियों के यातायात की उम्मीद है और अंतिम चरण यानी 2040-50 के बीच जेवर हवाई अड्डे की क्षमता प्रति वर्ष 7 करोड़ यात्रियों की होगी." उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पर 4,326 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.
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