प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) आज अमृत भारत योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखेंगे. इन कार्यों में स्टेशन की ‘रूफटॉप प्लाजा' और ‘सिटी सेंटर' विकसित करना शामिल है. अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री एक समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों में करीब 1,500 सड़कों पर ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिज की नींव भी रखेंगे. यह समारोह 2,000 से अधिक रेलवे स्टेशन और कार्यक्रम स्थलों पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
गोमती रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन
पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन (लखनऊ) का भी उद्घाटन करेंगे जिसे करीब 385 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए इस स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान की सुविधाओं को अलग-अलग कर दिया गया है। इस एयर वातानुकूलित स्टेशन में एक बड़ा सभागार, फूड कोर्ट और ऊपरी तथा निचले बेसमेंट में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान जैसी आधुनिक यात्री सुविधाएं हैं.''
Today is a historic day for our Railways!
— Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2024
At 12:30 PM, 2000 railway infrastructure projects worth over Rs. 41,000 crores will be dedicated to the nation.
In order to enhance the travel experience, 553 stations will be redeveloped under the Amrit Bharat Station Scheme. The… https://t.co/ddKNWiGIn4
अमृत भारत स्टेशन को किया जाएगा पुनर्विकसित
देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैले अमृत भारत स्टेशन को 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा. बयान में कहा गया है कि ये स्टेशन किसी शहर के दोनों छोर को जोड़ते हुए ‘सिटी सेंटर' के रूप में काम करेंगे और ‘रूफटॉप प्लाजा', सुंदर भूदृश्य, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियॉस्क और फूड कोर्ट जैसी आधुनिक यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देंगे. इसमें कहा गया है कि ये स्टेशन पर्यावरण और दिव्यांग अनुकूल बनाए जाएंगे और इन इमारतों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा.
प्रधानमंत्री 1,500 ओवरब्रिज और अंडरपास का करेंगे उद्घाटन
इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री 1,500 ओवरब्रिज और अंडरपास का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे. ये 24 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे. इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 21,520 करोड़ रुपये है. बयान के अनुसार, ये परियोजनाएं भीड़भाड़ कम करेगी, सुरक्षा तथा संपर्क बढ़ाएंगी और रेल यात्रा की प्रभावशीलता तथा क्षमता में सुधार लाएगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
