PM Modi in NITI Aayog Meeting: नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बेहद गंभीर मुद्रा में बात करते नजर आए. वहीं, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पीएम मोदी से मिले, तो दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे. आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ पीएम मोदी चाय पीते नजर आए. ये नजारा शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक का था, जहां ज्यादातार राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे. नीति आयोग की बैठक के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी खुलकर बातचीत करते नजर आए.
इस बैठक में पीएम मोदी, जिस अपनेपन से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के से मिले, उससे ऐसा लगा ही नहीं कि इनके बीच कोई राजनीतिक मतभेद है. ये दृश्य देख ऐसा लगा कि ये ही पार्टी के सदस्य हैं. हालांकि, पीएम मोदी व्यक्तित्व ही ऐसा है, वह बड़ी जल्दी लोगों के साथ घुल-मिल जाते हैं. फिर उनकी कार्यशैली के मुरीद तो विपक्षी पार्टियों में भी बहुत हैं. पीएम मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि देश को भविष्य के लिए तैयार शहरों के विकास की दिशा में काम करना चाहिए. उन्होंने केंद्र और सभी राज्यों से एक साथ मिलकर विकास की गति बढ़ाने का आग्रह किया.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi interacted with Tamil Nadu CM MK Stalin, Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu, Punjab CM Bhagwant Mann, Jharkhand CM Hemant Soren, Telangana CM Revanth Reddy and other CMs during today's NITI Aayog meeting in Delhi pic.twitter.com/Lpf9XhaLQh
— ANI (@ANI) May 24, 2025
पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा, "भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है. हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए. विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए. हमें विकास की गति बढ़ानी होगी. अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आते हैं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है."
बता दें कि यह बैठक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'विकसित भारत : 2047' के विजन को आगे बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श करने और इस बात पर आम सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है कि कैसे राज्य भारत को एक 'विकसित राष्ट्र' बनाने के लिए आधारशिला बन सकते हैं.
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