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पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह- Gen-Z से जुड़ने के लिए करें Instagram का इस्तेमाल

पीएम ने सलाह दी कि हर मंत्री को इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिव रहना चाहिए. सिर्फ़ सरकार के ज़रूरी कामों के बारे में पोस्ट ही नहीं करना है, बल्कि उन्हें इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए युवाओं के साथ बातचीत भी करनी चाहिए.

पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह- Gen-Z से जुड़ने के लिए करें Instagram का इस्तेमाल
  • पीएम मोदी ने मंत्रियों को युवाओं से जुड़ने के लिए Instagram जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने की सलाह दी
  • उन्होंने कहा कि मंत्रियों को केवल सरकारी कामों की जानकारी नहीं, बल्कि युवाओं से संवाद भी करना चाहिए
  • नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष सरकार को घेर रहा है
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को Gen-Z से जुड़ने के लिए Instagram का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. उन्होंने डिजिटल पर जोर देते हुए शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में अपने सहयोगियों के सामने एक बहुत जरूरी बात रखी और कुछ सुझाव दिए. मोदी ने पूछा कि उनके कितने सहयोगी असल में Instagram जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिव हैं. पीएम ने उन्हें यह भी बताया कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर कितने युवा जुड़े हुए हैं.

इसके अलावा, उन्होंने सलाह दी कि हर मंत्री को इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिव रहना चाहिए. सिर्फ़ सरकार के ज़रूरी कामों के बारे में पोस्ट ही नहीं करना है, बल्कि उन्हें इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए युवाओं के साथ बातचीत भी करनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि हर मंत्री को रील्स पोस्ट करनी चाहिए और इंटरैक्टिव कंटेंट शेयर करना चाहिए. मोदी ने कहा कि युवा सिर्फ़ Instagram पर हैं, वे ऐसे संभावित नागरिक हैं जिनसे हमें जुड़े रहने की ज़रूरत है.

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इससे पहले प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ घंटे बाद शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी. केंद्र ने इससे पहले वर्ष 2024 में भी इस संबंध में एक नया कानून लाया था. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) प्रश्नपत्र लीक के मामलों को लेकर देशभर में छात्रों में व्यापक आक्रोश है.

पहले के कानून में, नकल और अन्य अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए दोषियों को कम से कम तीन से पांच वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया था. वहीं, नकल कराने वाले गिरोहों या संगठित अपराध में शामिल लोगों के लिए पांच से 10 वर्ष तक की कैद और कम से कम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान था.

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नीट-यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. प्रश्नपत्र लीक, प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही की मांग को लेकर यह आंदोलन देशव्यापी स्वरूप ले चुका है.

विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं. वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ-साथ संसद में इस विषय पर चर्चा कराने की भी मांग कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार देर रात प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम जारी एक वीडियो संदेश में कहा था कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा.

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