प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के प्रदर्शन के बीच एक वीडियो संदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. पीएम के वीडियो संदेश को लेकर सियासत भी तेज रही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री से संसद में आकर जवाब देने की मांग की है. कई विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार पर निशाना साधा.
राहुल गांधी बोले- प्रधान को पद से हटाएं
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, PM मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें.
1. प्रधान को पद से हटाएं.
2. छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें.
3. माफी मांगें.
अरविंद केजरीवाल ने भी साधा निशाना
आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पीएम के वीडियो संदेश पर रिएक्ट करते हुए कहा कि कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए कानून लाया जाएगा. मोदी का दिया आश्वासन कितना खोखला है, ये कल खुद ही साबित हो गया. 2024 NEET पेपर लीक के मास्टरमाइंड को कल CBI ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर दिया. अगर ऐसी ही जांच करनी है, अगर आपको सुबूत ही नहीं पेश करने, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाटक क्यों?
वीडियो संदेश जारी करने के बजाय संसद में आकर जवाब दें PM : खरगे
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो उन्हें संसद में आकर अपनी बात रखनी चाहिए. सदन में दिए गए बयान को ही गंभीरता से लिया जाएगा. खरगे ने कहा कि रात के समय वीडियो संदेश जारी करने के बजाय प्रधानमंत्री को दिन में संसद में आकर छात्रों और देश के सामने अपनी बात रखनी चाहिए.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री के संदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार काफी देर बाद इस मुद्दे पर बोल रही है. देश के युवा सड़कों पर हैं और केवल बयान देने से उनकी परेशानियां दूर नहीं होंगी. खेड़ा ने कहा कि छात्रों की चिंताओं का समाधान जरूरी है.
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मांग की कि प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाना चाहिए. यह छात्रों और देश की मांग है. वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांगों पर ध्यान देने के बजाय लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.
कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते छात्रों की आवाज उठा रही है और संसद में उसकी अलग जिम्मेदारी है.
वहीं, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही प्रतिक्रिया दी जा सकती है. उन्होंने पूछा कि सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करने में देरी क्यों कर रही है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे.
आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर चर्चा होनी चाहिए और केवल बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने सरकार पर अहंकार का आरोप लगाया.
समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी सरकार से सवाल किया कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले से मौजूद कानूनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया. उन्होंने जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए.
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