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4 years ago
नई दिल्ली:

Parliament Monsoon Session Live Update:  कोरोना वायरस महामारी के साये में आयोजित राज्यसभा का ‘‘ऐतिहासिक'' मानसून सत्र बुधवार को अपने निर्धारित समय से करीब आठ दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया. छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया जबकि हंगामे के कारण आठ विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस दौरान उच्च सदन के सदस्यों को बैठने की नयी व्यवस्था के तहत पांच अन्य स्थानों पर बैठाया गया. ऐसा उच्च सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. इसके अलावा सदन ने लगातार दस दिनों तक काम किया. शनिवार और रविवार को सदन में अवकाश नहीं रहा. 

संसद (Parliament) का मॉनसून सत्र इसकी तय अवधि से पहले समाप्त हो गया. बुधवार को दोपहर में राज्यसभा का सत्रावसान हो गया और शाम को लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. इस बार कोविड की छाया के बीच चले संसद के मानसून सत्र में लोकसभा ने इतिहास रच दिया. मानसून सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता 167 प्रतिशत रही जो लोकसभा के किसी भी सत्र में सर्वाधिक है. दस दिन चले सत्र में 25 विधेयक पारित किए गए तथा कई अन्य रिकॉर्ड भी बने.

राज्यसभा में आज आठ विधेयक पारित किए गए. विपक्ष के राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लेने के बाद सदन में दो दिन में 15 विधेयक पारित किए गए हैं. कल सात और आज आठछ विधेयक पारित हुए. 
संसद ने बुधवार को तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी. राज्यसभा ने बुधवार को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया. इस दौरान आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस सहित विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया.

वैंकेया नायडू ने कहा 

राज्यसभा के सभापति नायडू ने कहा कि राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपसभापति को हटाये जाने का नोटिस दिया गया. सभापति ने कहा कि उन्होंने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वह नियमों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने इसके बाद सदन में हुई घटनाओं को ''पीड़ादायक'' बताया. उन्होंने सदन में अनुपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और सदन की गरिमा बनी रहे. 

वैंकेया नायडू ने कहा 

राज्यसभा के सभापति नायडू ने कहा कि राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपसभापति को हटाये जाने का नोटिस दिया गया. सभापति ने कहा कि उन्होंने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वह नियमों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने इसके बाद सदन में हुई घटनाओं को ''पीड़ादायक'' बताया. उन्होंने सदन में अनुपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और सदन की गरिमा बनी रहे. 
10 दिनों में 25 विधेयक

सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया या लौटा दिया गया। इसी के साथ छह विधेयकों को पेश किया गया. सत्र के दौरान पारित किए गए विधेयकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक, महामारी संशोधन विधेयक, विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक शामिल हैं.
अनिश्चित काल के लिए राज्यसभा स्थगित

1 अक्टूबर चलना था सदन, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पहले ही स्थगित कर दिया गया

लेबर कोड बिल पारित 

राज्य सभा ने तीन लेबर कोड बिल पारित किए
योग्य वित्तीय संविदा विधेयक के द्विपक्षीय शुद्धिकरण को संसद की मंजूरी

संसद ने बुधवार को योग्य वित्तीय अनुबंधों के द्विपक्षीय शुद्धिकरण के लिए कानूनी ढांचा मुहैया कराने वाले एक विधेयक को पारित किया. अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक-2020 को बुधवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने इस विधेयक को रविवार को पारित किया था. 
राज्यसभा में हुआ हंगामा लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला : मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कृषि विधेयकों को लेकर संसद के अंदर हुए हंगामे पर चिंता जाहिर की और इसे संविधान की गरिमा और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बताया. मायावती ने बुधवार को ट्वीट किया, "वैसे तो संसद लोकतंत्र का मन्दिर ही कहलाता है फिर भी इसकी मर्यादा अनेक बार तार-तार हुई है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली और विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है वह संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा व लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। अति-दुःखद।"
अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020

संसद ने अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 को मंजूरी दी
किसान बिल को लेकर आज शाम पांच बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी पार्टियों के नेता


किसान बिल को लेकर विपक्षी दल आज शाम पांच बजे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे. विपक्षी दल जिन्होंने कल राज्यसभा सत्र का बहिष्कार किया था, ने आज सदन में LoP गुलाम नबी आज़ाद के कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी.
विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया, जो एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले धन को नियंत्रित करेगा. 
FCRA संशोधन विधेयक 

राज्यसभा ने FCRA संशोधन विधेयक पारित किया

विपक्ष की बैठक

विपक्षी दल जिन्होंने कल राज्यसभा सत्र का बहिष्कार किया था, ने आज सदन में LoP गुलाम नबी आज़ाद के कार्यालय में एक बैठक बुलाई है. संसद में पारित कृषि विधेयकों पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा पर ये बैठक बुलाई गई है.
संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन

मैं सदन के सदस्यों को सूचित करता हूं कि सरकार ने आज सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की सिफारिश का निर्णय लिया था। लेकिन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधायी व्यवसाय सदन के अनिश्चित काल स्थगन से पहले निपटाने होंगे. 
शून्यकाल नोटिस 

राजद सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में 'राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को स्वास्थ्य बीमा कवर की मांग' को लेकर शून्यकाल नोटिस दिया. 
ST को धर्म परिवर्तन के बाद SC की तरह आरक्षण न देने पर BJP के निशिकांत दुबे 

अगर SC की तरह ST भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है. कोरोना के समय अभी हमने जो देखा, इस देश में अब कंप्लीट पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए. वरना पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी और देश का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा, कई बांग्लादेशी भी यहां के नागरिक बन जाते हैं
उप सभापति हरिवंश ने अपना एक दिन का उपवास तोड़ा
राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने अपना एक दिन का उपवास तोड़ा. उन्होंने 20 सितंबर को कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा सदन में उनके साथ किए गए अनियंत्रित व्यवहार के खिलाफ ये उपवास रखा था.

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