बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गांधी परिवार में कोई पैदा हो गया तो उसको इस देश पर राज करने का अधिकार है, स्पीकर बनाने का अधिकार है. सीजेआई बनाने का अधिकार है. ये पिछले 12 सालों से ये कर नहीं पा रहे हैं, ये यही छटपटाहट है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा कहा कि सदन सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि विपक्ष का भी है. जो प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है. लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर को सुचारू रूप से चलाया जा सकें, जिसके लिए लोगों ने हमे चुना है वो सही ढंग से हो. 

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर का काम लगभग पूरा हो चुका है. विपक्ष की सभी पार्टियों की ओर से इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं. टीएमसी की पहल पर यह महाभियोग प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसी हफ्ते प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने की संभावना है. हालांकि, इस प्रक्रिया के बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पीकर के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. जिस तरह सरकार की उपलब्धि रही है, उन्हें ये मौका मिला भी नहीं. हम स्पीकर की चेयर का सम्मान करते हैं. ये चेयर संविधान के आधार पर काम करती है. हमारा देश एकमात्र आधार पर चलता है और वो है संविधान. इस संविधान का ये कितना सम्मान करते हैं क्योंकि ये संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं और संविधान को लहराते हैं. इन्होंने संविधान को बनाने वाले का कितना सम्मान किया. इसका भी जिक्र होना जरूरी है.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए शिव सेना (शिंदे गुट) के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को विदेशों में वह सम्मान और मान्यता नहीं मिली, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है. उन्होंने गौरव गोगोई के “कमज़ोर पीएम” वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि मोदी वह प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के बाहर सबसे अधिक देशों में विधायी मंचों और सभाओं को संबोधित किया है, जो अब तक के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री से अधिक है.

बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए शिव सेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि ओम बिरला के कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष उन अधिकारों को फिर से स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहा है और मौजूदा स्थितियों में स्पीकर की स्वतंत्र भूमिका कमजोर होती दिख रही है.

पंचायती राज मंत्री और जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का हुआ है, इस पर शर्म आने की बजाय व्यंग्य हो रहा है. देश की राष्ट्रपति राज्य में जाती है और राज्य की सरकार उनका अपमान करती है.

पंचायती राज मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है. लोकसभा अध्यक्ष उसके कस्टोडियन है उनका दायित्व है कि इसकी रक्षा करें, लोकतंत्र की रक्षा करें और संविधान की भी. जब हम किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो पक्ष और विपक्ष की राय ली जाती है और उस पर मंथन से जो निकलता है वो देश की 140 करोड़ की जनता के हक में होता है. जब इस सिस्टम को ध्वस्त करने का काम करता हो, उसे तार-तार करने का प्रयास करता हो तो ये सिर्फ लोकतंत्र के मंदिर का अपमान ही नहीं बल्कि 140 करोड़ की जनता की भावना पर कुठाराघात करता है ये विपक्ष का कारनामा है.

बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर यह कहते हुए निशाना साधा कि कथित तौर पर “सिर्फ विपक्षी सांसदों” को ही निलंबित किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले किसी भी स्पीकर ने इस तरह सिर्फ विपक्षी सदस्यों को निशाना नहीं बनाया. इस पर आज की कार्यवाही में स्पीकर की कुर्सी संभाल रहे कृष्ण प्रसाद तेनट्टी ने जवाब दिया कि सभी निलंबन सदन ने किए हैं, स्पीकर ने नहीं.

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में अपने निष्कासन को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें निष्कासित करने वाले ओम बिरला अपने कर्मा से भाग नहीं सकते.

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद पिछले 7–8 वर्षों से खाली है, जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है. मोइत्रा ने इसे सरकार की “लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उदासीनता” का उदाहरण बताते हुए सत्ता पक्ष से जवाबदेही की मांग की.

राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि सरकार तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव बढ़ाने के लिए MISHTI (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes) योजना लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि यह पहल वर्तमान में 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य तटीय पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करना और स्थानीय समुदायों को आय के नए अवसर प्रदान करना है.

दिल्ली: ने कहा, "उस दिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि नेता प्रतिपक्ष ने यहां खड़े होकर कहा कि मुझे इस सदन में बोलने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है... मैं सोच रहा था कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझाया?... इस सदन में बोलने के लिए स्पीकर के इजाजत की आवश्यकता है..."

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हर सदस्‍य ओम बिरला को धन्‍यवाद देता रहेगा. उन्‍होंने स्‍पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्‍वास प्रस्‍ताव को राजनीतिक रोटी सेकने का काम करार दिया. साथ ही कहा कि ओम बिरला ने सभी को मौका दिया, चाहे वह नए सांसद हो या पुराने. उन्‍होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस लोकसभा का सदस्‍य हूं, जिसके स्‍पीकर ओम बिरला हैं. 

लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि स्‍पीकर  निष्पक्ष रहे हैं. 

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन का अपमान ठीक नहीं है. उन्‍होंने 2004 का उदाहरण देते हुए कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने की मांग पर हम गलती से सदन के बीच में चले गए थे, उस वक्‍त लालकृष्‍ण आडवाणी ने बहुत डांटा था. उन्‍होंने मुझे कहा कि तुम नए सांसद हो उधर नहीं जाना है. वो ट्रेजरी बैंच की जगह है. आज तो पीएम मोदी के आगे सब चले जाते हैं. साथ ही उन्‍होंने कहा कि हमने कागज फाड़कर कभी कुर्सी पर नहीं फेंका है. सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़कर के नहीं नाचे हैं. हमने कभी सदन को शर्मसार करने वाला काम नहीं किया है.  

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा कि सदन में मुझे किसी से परमिशन नहीं चाहिए और ये मेरा अधिकार है. किरेन रिजिजू ने कहा, "सदन में विपक्ष के नेता ने कहा था कि उन्हें सदन में बोलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है...चाहे वह प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों या कोई अन्य सांसद, लेकिन स्पीकर की अनुमति के बिना सदन में कोई नहीं बोल सकता है."

रिजिजू ने कहा कि  मैं सोच रहा था कि कांग्रेस में कई वरिष्‍ठ लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष को उन्‍होंने क्‍यों नहीं समझाया. उन्‍होंने कहा कि स्‍पीकर के किसी भी निर्णय को आज तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी है. 

गौरव गोगोई ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बार-बार टोका गया, उन्‍हें आर्टिकल को कोट करने से रोका गया. वहीं सत्ता पक्ष के एक सदस्‍य ने ऐसी किताबों को कोट किया, जो भारत में बैन है. नेता पपिक्ष राहुल गांधी के भाषणों को बार-बार सदन के रिकॉर्ड से निकाला जा रहा है, लेकिन हमारे स्‍वर्गीय पीएम के बारे में जो बोला जाता है, वो रिकॉर्ड में रहता है. यह लोकतांत्रिक मर्यादा के लिए ठीक नहीं है. 

लोकसभा में गौरव गोगोई ने कहा कि आज महिला सांसदों के उद्देश्‍य पर सवाल उठाया जा रहा है. लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला ने पीएम मोदी को सलाह दी कि सदन में नहीं आएं, कुछ महिला एमपी उनके चेयर को घेर सकती है, ये शर्मनाक है. 

लोकसभा में गौरव गौरव गोगोई ने राहुल गांधी का माइक बंद करने का आरोप लगाया और कहा कि जब भी वे बोलते हैं तो उन्‍हें बोलने नहीं दिया जाता है. 

लोकसभा की कार्यवाही लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता गौरव गोगोई लोकसभा में अपनी बात रख रहे हैं.  

लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दी गई है. दोनों सदनों की कार्यवाही अब दो बजे फिर से शुरू होगी. पीठासीन जगदंबिका पाल ने लंच ब्रेक के लिए कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि गौरव गोगोई, आपका भाषण लंच ब्रेक के बाद जारी रहेगा. 

लोकसभा में जगदंबिका पाल ने गौरव गोगोई को बीच में रोकते हुए कहा कि मेरे बार-बार मना करने के बावजूद ऐसे शख्‍स का रेफरेंस सदन में दे रहे हैं, जो इसका सदस्‍य नहीं है. आप बड़ी खूबसूरती से बार-बार अपनी बात को उसी ओर ले जाते हैं. ऐसा मत कीजिग. आप स्‍पीकर के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाए हैं, तो उनके खिलाफ ही आरोपों पर रहिए. इस पर गौरव गोगोई ने कहा- सर शुक्रिया.    

गौरव गोगोई ने जब स्‍पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि एलओपी (राहुल गांधी) को बोलने नहीं दिया गया. एलओपी को मोशन ऑफ थैंक्‍स में लगभग 20 बार स्‍पीकर के द्वारा रोका गया. जब वह चीन की सेना को लेकर सेना प्रमुख नरवणे जी की किताब के कुछ तथ्‍य रखने चाहे, तो उन्‍होंने बोलने नहीं दिया. इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए और उन्‍होंने कहा कि आप काफी ऊपर तक चले गए हैं, इसलिए जब हम इसका जवाब देंगे, तो शांति से सुनिएगा.

स्‍पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गौरव गोगोई ने पीठासीन पर सवाल उठाए. उन्‍होंने कहा कि स्पीकर के पास पीठासीन तय करने का अधिकार नहीं है. यह कैसे तय किया गया कि जगदंबिका पाल चेयर पर रहेंगे. इस पर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और कहा कि चुनाव की स्थिति में भी स्पीकर का दफ्तर एक्टिव होता है. 

गौरव गोगोई ने कहा कि सदन में माइक भी शस्‍त्र बन गया है. विपक्ष को सदन में बोलने ही नहीं दिया जाता है. देश की जनता को यह पता चलना चाहिए कि संसद के अंदर क्‍या होगा है. यह प्रस्‍ताव लागकर हमें कोई खुशी नहीं हो रही है. ओम बिरला जी से किसी को कोई व्‍यक्तिगत आपत्ति नहीं है. लेकिन हमारा कर्त्‍तव्‍य है कि गलत बातों पर सवाल उठाएं.   

स्‍पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है. कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की है. सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि स्पीकर होते हैं या स्पीकर की चेयर पर जो बैठते हैं, उनसे यह उम्मीद होती है कि भेदभाव नहीं करेंगे.  

कांग्रेस के सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने की मांग की है. लोकसभा में पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की अनुमति दी. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 घंटा निर्धारित हुआ है.

लोकसभा में अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर आरोप-प्रत्‍यारोप का दौर चल रहा है. विपक्ष ने सवाल उठाया कि सदन को पहले एक स्पीकर का चुनाव करना होगा. तभी चर्चा हो सकेगी. 

Budget session of Parliament | Lok Sabha adjourned to meet again at noon

— ANI (@ANI) March 10, 2026

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— SansadTV (@sansad_tv) March 10, 2026

तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की विपक्ष की तैयारी चल रही है. आर्टिकल 324(5) के तहत सीईसी के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है. नोटिस के बाद कमिटी गठित की जाती है. लोकसभा अध्यक्ष को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विपक्ष लोकसभा में सीईसी के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है.

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यविराम का नोटिस दिया है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, घरेलू ईंधन की कीमतों और भारतीय प्रवासियों पर पश्चिम एशियाई संघर्ष के प्रभाव पर चर्चा की मांग की है.

AAP MP Sanjay Singh has given a Suspension of Business Notice in Rajya Sabha under Rule 267 and demands discussion on the impact of the West Asian conflict on India's energy security, economy, trade, domestic fuel prices and the Indian diaspora. pic.twitter.com/4RRo4CrW0b

— ANI (@ANI) March 10, 2026

चुनाव आयोग का पूरा पैनल पश्चिम बंगाल के दो दिनों के दौरे पर है, जिसका वहां पर तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है. वहीं संसद में तृणमूल कांग्रेस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट सत्र के पहले भाग में ही कहा था कि उनकी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है. मगर उसी वक्त कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया, उस वक्त सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए मगर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किए.अब जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वह विपक्ष के साथ है और विपक्ष के साथ वोट भी करेगी.