वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है
नई दिल्ली:
- कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया है
- इसके तहत 8 मेट्रोपोलिटन शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन के लिए 50,000 करोड़ दिए जाएंगे.
- छोटे-बड़े उद्योगों को मौजूदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ अलग से मुहैया कराये जायेंगे
- माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिये 25 लाख लोगों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिये लोन की सुविधा मिलेगी
- कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टरों में शामिल टूरिज्म को भी राहत देने का फैसला किया गया है. इसके तहत11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स को आसान शर्तों पर 1 से 10 लाख तक लोन की सुविधा मिलेगी.
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार अभियान के तहत EPFO के ज़रिये 15,000 प्रति महीने से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को सब्सिडी की योजना भी 30 जून 2021 से बढाकर 31 मार्च 2022 कर दी गयी है.
- 2021-22 के दौरान दौरान डीएपी (DAP) और P&K fertilizers के लिए खाद्य सब्सिडी 14,775 करोड़ पहले ही बढ़ाई जा चुकी है.
- सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रेवल खुलने के बाद भारत आने वाले पहले 5-लाख पर्यटकों को मुफ्त में वीसा की सुविधा देने का भी फैसला किया है.
- दूसरी कोरोना लहर के दौरान कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों के तहत ये पहले बड़ा रिलीफ पैकेज है.
- प्रोत्साहत पैकेज के जरिये प्रभावित सेक्टरों को ज्यादा क्रेडिट मुहैया कराने की कोशिश की गई है ताकि वित्तीय संकट से जूझ रहे सेक्टरों को लोन और क्रेडिट गारंटी के जरिये ज्यादा से ज्यादा मदद उपलब्ध कराई जा सके.
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