मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों (MP Ladli Behan Yojana) को दीपावली से हर महीने 1500 रुपये देने जा रही है. फिलहाल उन्हें 1250 रुपये महीने मिलते हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ये ऐलान किया है. हालांकि विपक्ष का मनना है कि इस खर्च से पहले से ही लाखों करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार का वित्तीय प्रबंधन और गड़बड़ हो जाएगा.
दीवाली से लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये
मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि 3000 रुपये देने का ऐलान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था. हमने कहा है डंके की चोट पर कहा है और इसे पूरा करेंगे. यह योजना पहले 1000 रुपए प्रति माह से शुरू हुई थी. फिर हमने इसे 1250 रुपए किया, 250 रुपये रक्षाबंधन पर देंगे, दीवाली से 1500 चालू कर देंगे.
लाडली बहनों को दिवाली पर तोहफा
- अब हर महीने मिलेंगे1500 रुपये
- राज्य पर पड़ेगा 310 करोड़ मासिक भार
- सालाना खर्च 22 हजार करोड़ के पार
- योजना की शुरुआत 1000 से हुई थी
- 2023 में बढ़कर हुई 1250 रुपये
- अब दिवाली से मिलेंगे1500 रुपये
- योजना में 1.27 करोड़ लाभार्थी
- कर्ज़ में डूबी सरकार पर सवाल
- राज्य पर कुल कर्ज़ 4.31 लाख करोड़ रुपये
- 5 साल में कर्ज़ 115% बढ़ा
- संकल्प पत्र में 3000 रुपये प्रति माह का वादा
पूरा होगा 3,000 रुपये देने का वादा
मध्यप्रदेश सरकार दीपावली से लाडली बहनों को 1250 रुपये की जगह 1500 रुपये महीना देगी. इस बढ़ोतरी से राज्य पर हर महीने करीब 310 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, जिससे सालाना खर्च 22,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा. ये योजना 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई थी और इसे बीजेपी की सत्ता वापसी का सबसे बड़ा चुनावी दांव माना गया. योजना की शुरुआत 1,000 प्रति माह से हुई थी, जिसे बाद में अक्टूबर 2023 में 1,250 कर दिया गया था. अब इसे दिवाली से 1,500 रुपये करने की घोषणा हुई है. सरकार का वादा है इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह तक पहुंचाया जाएगा.
- योजना की शुरूआत में 1.29 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ मिला
- अक्तूबर 2023 में संख्या 1.31 करोड़ तक पहुंच गई
- अब ये संख्या 1.27 करोड़ है, सरकार ने खुद विधानसभा में माना है कि योजना में फिलहाल नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, हालांकि उम्र और दूसरी शर्तों के आधार पर नाम कट रहे हैं
5 साल में बढ़ा 115 फीसदी कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार का बजट 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए है. सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 9500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. कुल कर्ज की राशि बढ़कर लगभग 4 लाख 31 हजार 740 करोड़ रुपए हो गई है. पांच साल पहले राज्य पर करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज था यानी 5 साल में राज्य का कर्ज लगभग 115 फीसदी बढ़ चुका है.
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