प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस (धनशोधन मामले) में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और अन्य की 17 करोड़ से अधिक राशि की संपत्ति अस्थायी तौर पर जब्त की है.प्रवर्तन निदेशालय संस्था के खिलाफ विदेशी फंडिंग हासिल करने में अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ जांच कर रहा है . गृह मंत्रालय का आरोप है कि संस्था ने 'भारत में FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) के जरिए पैसे मंगाए', जिसकी नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं को अनुमति नहीं है.गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरेशनल इंडिया (Amnesty International India) ने पिछले साल सितंबर माह में भारत में अपना कामकाज रोक दिया था. संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे, जिसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा. संस्था ने भारत सरकार पर 'witch-hunt' यानी इरादतन निशाना बनाने का आरोप लगाया है. दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि इस संस्था ने Foreign Contribution (Regulation) Act के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, जो विदेशी फंडिंग के लिए जरूरी होता है.
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