मोदी सरकार ने हल्के हेलीकॉप्टरों की निविदा रद्द की, अब भारत में ही करेगी इनकी खरीदारी

रक्षा मंत्रालय ने सेना और वायुसेना के लिए 6,000 करोड़ रुपये की लागत से 197 'लाइट यूटीलिटी हेलीकॉप्टर' (हल्के हेलीकॉप्टर) खरीदने की निविदा आज रद्द दी, जिसपर घोटाले के आरोप लगे थे।

सियाचिन जैसे ऊंचे स्थानों पर सैनिक और साजो सामान पहुंचाने में उपयोग में लाए जाने वाले पुराने पड़ चुके 'चीता' और 'चेतक' हेलीकॉप्टरों के बेड़े की जगह इन हल्के हेलीकॉप्टरों को लगाया जाना था।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यहां बताया कि डीएसी ने 197 हेलीकॉप्टरों की खरीद को रद्द करने का फैसला किया और यह फैसला किया गया कि भारतीय उद्योग को सशस्त्र बलों की जरूरतों के लिए ऐसे 400 हेलीकॉप्टर बनाने का अवसर दिया जाए।

रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की एक बैठक में सरकार ने 17,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी भी दी, जिनमें पुराने पड़ रहे पनडुब्बी बेड़े का 4,800 करोड़ रुपये की लागत से 'मिड लाइफ' उन्नयन और 6,600 करोड़ रुपये की लागत से 118 अर्जुन एमके 2 टैंक की खरीद शामिल है।

रक्षा मंत्रालय में मौजूद सूत्रों ने बताया कि स्वदेशी उद्योग को विकसित करने की राजग सरकार की योजना की तर्ज पर सरकार के इस फैसले से रक्षा क्षेत्र में स्थानीय उद्योग के लिए 4,00,000 करोड़ रुपये का कारोबार सृजित होने की उम्मीद है। पिछले सात साल में यह दूसरा मौका है जब ऐसी निविदा रद्द की गई हो, जिसमें यूरोपीय यूरोकॉप्टर और रूसी कामोव प्रतिस्पर्धीं हों। सीबीआई की चल रही जांच और गड़बड़ियों के अन्य आरोपों को लेकर यह निविदा दो साल से रोक कर रखी गई थी।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपों के मद्देनजर इस सौदे की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में यह आरोप लगा था कि एक बिग्रेडियर ने हल्के हेलीकॉप्टर के सौदे में मदद के लिए आंग्ल इतालवी कंपनी से 30 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। हालांकि, इस सौदे में अगस्ता वेस्टलैंड पहले ही चरण में बाहर हो गया और सिर्फ यूरोकॉप्टर तथा कामोव ही दौड़ में बने हुए थे।

वहीं डीएसी ने 820 करोड़ रुपये की लागत से 40 अर्जुन टैंक 'चेसिस आधारित केटापाउल्ट आर्टिलरी सिस्टम' के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी तथा तेजपुर आधारित 4 कोर, दीमापुर आधारित 3 कोर और लेह आधारित 14 कोर के तहत चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए एक समर्पित मोबाइल संचार प्रणाली को भी अपनी सहमति दे दी। बैठक ने नौसेना को भी एक सौदे के तहत 16 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर खरीदने की निविदा खोलने की इजाजत दे दी। इस सौदे में अमेरिकी सिकोरस्की और यूरोपीय एनएच इंडस्ट्रीज दौड़ में हैं।