त्योहारी सीजन में भी मायूस रहे मोबाइल रिटेलर्स, अब पीएम मोदी से की मदद की अपील

त्योहारों के इस मौसम में बाजार में रौनक रही, ऑनलइन मोबाइल ब्रांड्स ने अच्छा बिज़नेस किया, लेकिन छोटे-छोटे दुकानों और शोरूम में मोबाइल हैंडसेट बेचने वाले व्यापारी मायूस हैं. उनका बिज़नेस 50% से ज्यादा घट गया है. अब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिठ्ठी लिखकर उनसे मदद की गुज़ारिश की है.

परमिंदर सिंह पिछले कई साल से दिल्ली के नारायणा इलाके में "स्मार्ट दुकान" नाम की मोबाइल हैंडसेट की शॉप चलाते हैं, वो कहते हैं कोरोना संकट के कहर से जो बिज़नेस प्रभावित हुआ वो अब भी त्योहारों के मौसम में भी डाउन है. कोरोना संकट, लॉकडाऊन और सप्लाई चैन टूटने से आर्थिक संकट झेल रहे मोबाइल दुकानदारों को उम्मीद थी की त्योहारों के इस मौसम में बिज़नेस सुधरेगा लेकिन हालात अब भी ख़राब हैं, बिज़नेस घट गया है .

परमिंदर, मोबाइल रिटेलर, नारायणा, दिल्ली एनडीटीवी से कहा, "हमारा बिज़नेस पिछले साल से 50% नीचे गया है. जो सबसे अहम वजह है वो ऑनलाइन सेल्स. ऑनलाइन सेल्स में ये बात दर्शकों के मन में बैठा दी गई है कि ऑनलाइन सेल्स सबसे सस्ता है जबकि ऐसा नहीं है. हमने बेटर स्कीम ऑफर किया, मुफ्त उपहार भी दिए, लेकिन फिर भी कस्टमर रिटेल मार्किट की तरफ नहीं आए ".

परमिंदर अकेले नहीं हैं. उनके जैसे डेढ़ लाख से ज्यादा मोबाइल रिटेल दुकानों के मालिक भी यही संकट झेल रहे हैं. अब ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंदर खुराना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठ्ठी
लिख कर उनसे इस संकट को ख़त्म करने के लिए हस्तक्षेप करने की गुज़ारिश की है.

ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंदर खुराना ने एनडीटीवी को बताया, "कोविड-19 संकट के दौरान विशेषकर दिवाली के दौरान जिस तरह से मोबाइल कंपनियों ने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा दिया है उसकी वजह से मोबाइल रिटेलर्स के बिजनेस पर काफी बुरा असर पड़ा है और उनका बिजनेस 50 फ़ीसदी तक घट गया है. हमने प्रधानमंत्री से कहा है कि सरकार को हमारे जैसे मोबाइल रिटेलर के बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को तत्काल नई नीति बनानी चाहिए".

अरविंदर अब वित्त मंत्री को भी चिठ्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं. वो कहते हैं अगला आम बजट तैयार होने में अभी भी करीब 2 महीने का वक्त है. ऐसे में सरकार को उससे पहले देश के लाखों मोबाइल दुकानदारों को राहत देने के लिए पहल करनी होगी.