भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को भोपाल स्थित नेवरी की दुर्गानगर झुग्गी बस्ती पहुंचकर कुछ महिलाओं को उनके घर पर ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना' योजना के स्वीकृति-पत्र प्रदान किए. इस योजना के तहत प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह एक-एक हजार रुपये मिलेंगे, जो सीधे उनके बैंक खातों में 10 जून से जमा किए जाएंगे.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रदेश की गरीब एवं मध्यम परिवार की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. मुख्यमंत्री ने हितग्राही महिलाओं से बातचीत कर उनका हाल-चाल भी जाना.
CM शिवराज सिंह चौहान संकरी गलियों से होते हुए महिलाओं के घर पहुंचे और उनके परिवार के साथ बातचीत की. उन्होंने बच्चों के नाम, उनकी पढ़ाई, पति के कामकाज आदि के बारे में जाना. इस दौरान उन्होंने महिलाओं की आरती उतारी और उन्हें लाडली बहना योजना के स्वीकृति-पत्र प्रदान किए.
उन्होंने कहा, ‘‘बहनों को कोई कष्ट न हो, उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े इसलिए घर पर ही बहनों को योजना के स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं.'' चौहान ने शीतल महावर, सुषमा रायकवार, कांति पाल, सुनीता लोवंशी और उम्मेदी बाई नामक महिलाओं को स्वीकृति-पत्र प्रदान किए.
उन्होंने कहा कि बहनों के साथ बना दिल का रिश्ता उनकी बेहतरी और सुखी जीवन के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है. हाल ही में लागू मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन से एक संकल्प पूरा हो रहा है। इससे बहनों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा और उनके सपने पूरे होंगे.
शिवराज सिंह चौहान से बातचीत में सुनीता लोवंशी ने बताया कि योजना से मिलने वाले पैसे वे अपनी बेटी की पढा़ई पर खर्च करेंगी. मुख्यमंत्री ने उम्मेदी बाई के लकवा से प्रभावित परिजन के इलाज के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए.
मालूम हो कि इस साल मार्च में शुरू की गई 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया है. वहीं, मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर ‘नारी सम्मान योजना' शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500-1,500 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई है.
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