प्रतीकात्मक फोटो
हैदराबाद:
तेलंगाना की निचली अदालतों के न्यायाधीशों ने विरोध स्वरूप एकसाथ सप्ताह भर छुट्टी के बाद बुधवार को फिर से अदालतों का कामकाज संभाल लिया। राज्यपाल ई. एस. एल. नरसिम्हन, देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और हैदराबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दिलीप बी. भोसले द्वारा समझाने के बाद न्यायाधीशों ने अपनी छुट्टियां समाप्त कर दीं।
आंध्र मूल के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विरोध में लंबी छुट्टी पर गए न्यायाधीश तेलंगाना न्यायाधीश संघ (टीजेए) द्वारा लिए गए निर्णय के बाद काम पर लौट आए। टीजेए ने उच्च न्यायालय से 11 न्यायाधीशों के निलंबन रद्द करने और उनके खिलाफ हर तरह की कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया। टीजेए यह भी चाहता है कि उच्च न्यायालय छुट्टी पर गए न्यायाधीशों की छुट्टी को स्वीकृत मान ले।
निचली अदालतों के न्यायाधीश आंध्र मूल के न्यायाधीशों की निचली अदालतों में अस्थायी नियुक्तियों को वापस लेने की मांग करते हुए 28 जून से 12 जुलाई तक के लिए लंबी छुट्टी पर चले गए थे। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के लिए पृथक उच्च न्यायालय गठित करने के मांग का भी समर्थन किया था। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्य आते हैं और उच्च न्यायालय ने एकसाथ छुट्टी पर गए 11 न्यायाधीशों को अनुशासन भंग करने के लिए निलंबित कर दिया था।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
आंध्र मूल के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विरोध में लंबी छुट्टी पर गए न्यायाधीश तेलंगाना न्यायाधीश संघ (टीजेए) द्वारा लिए गए निर्णय के बाद काम पर लौट आए। टीजेए ने उच्च न्यायालय से 11 न्यायाधीशों के निलंबन रद्द करने और उनके खिलाफ हर तरह की कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया। टीजेए यह भी चाहता है कि उच्च न्यायालय छुट्टी पर गए न्यायाधीशों की छुट्टी को स्वीकृत मान ले।
निचली अदालतों के न्यायाधीश आंध्र मूल के न्यायाधीशों की निचली अदालतों में अस्थायी नियुक्तियों को वापस लेने की मांग करते हुए 28 जून से 12 जुलाई तक के लिए लंबी छुट्टी पर चले गए थे। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के लिए पृथक उच्च न्यायालय गठित करने के मांग का भी समर्थन किया था। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्य आते हैं और उच्च न्यायालय ने एकसाथ छुट्टी पर गए 11 न्यायाधीशों को अनुशासन भंग करने के लिए निलंबित कर दिया था।
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