नई दिल्ली:
संसद की कार्मिक, जनशिकायत, विधि और न्याय मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को कहा कि लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर समिति जल्द ही निर्णय करेगी। सिंघवी ने आज न्यायिक मानदंड और जवाबदेही विधेयक 2010 पर स्थायी समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों में पेश होने के बाद कहा कि लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर भी समिति गौर कर रही है। उनसे पूछा गया था कि न्यायिक मानदंड और जवाबदेही विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में क्या अन्ना हज़ारे पक्ष द्वारा लोकपाल के संबंध में न्यायपालिका के विषय में उठाए गए मुद्दों पर समिति ने ध्यान दिया है। इस पर सिंघवी ने कहा, हमने आज न्यायिक मानदंड और जवाबदेही विधेयक पर रिपोर्ट पेश की है। हम दूसरे विधेयक के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हम सामूहिक रूप से सोच विचार कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकपाल (विधेयक) पर समिति के निर्णय का इंतजार करें, आपको जल्द ही जवाब मिलेगा। स्थायी समिति ने आज पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर उच्च न्यायालय में छानबीन समिति में उसी अदालत के दो न्यायाधीशों को रखे जाने के बजाय अन्य उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को शामिल करने के प्रावधान किए जाएं ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। समिति ने यह भी कहा है कि अच्छी भावना से दाखिल शिकायतों के मामले में शिकायतकर्ता के संरक्षण के लिये भी विशेष प्रावधान किए जाएं। हज़ारे पक्ष ने लोकपाल के मुद्दे पर न्यायपालिका के संबंध में यह दोनों ही विषय उठाए थे।
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