कांग्रेस ने चलाया ‘घर-घर गारंटी’ कैंपेन, ‘मोदी की गारंटी’ को नाकाम बताया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी के ‘घर-घर गारंटी' अभियान की शुरुआत की और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘गारंटी' तो लोगों को नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी जो गारंटी दे रही है, उन पर वह अमल करेगी. पार्टी का यह चुनावी अभियान पांच ‘न्याय' और 25 ‘गारंटी' पर आधारित है.

खरगे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के पांच ‘न्याय' और 25 ‘गारंटी' का उल्लेख किया.

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड बांटने के लिए आई है. हमारा संदेश साफ है कि कांग्रेस के पांच ‘न्याय' के तहत हम 25 गारंटी पूरी करेंगे. कांग्रेस के कार्यकर्ता घर-घर जाकर गारंटी कार्ड बांटेंगे और लोगों से मिलकर उन्हें बताएंगे कि ‘इंडिया' गठबंधन की सरकार बनने पर हम जनता के लिए क्या-क्या करेंगे.''

उन्होंने दावा किया, ‘‘मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन उनकी गारंटी कामयाब नहीं हुई. उनकी गारंटी लोगों को नहीं मिली. उन्होंने हर साल दो करोड़ नौकरियों की बात की, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली. उन्होंने 15-15 लाख रुपये देने का वादा किया, लेकिन यह गारंटी भी पूरी नहीं.''

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार राजनीतिक दलों को डरा रही है. कांग्रेस पार्टी के खाते से 135 करोड़ रुपये निकाल लिए गए. क्या लोकतंत्र में इस तरह से चुनाव होता है? क्या लोकतंत्र में सबको समान स्तर पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? ''

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘‘आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की. कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ़्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड्स वितरित करेंगे, जो 14 अलग-अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं.''

पार्टी ने ‘युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है.

पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी' दी है. उसने ‘किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा ‘जीएसटी' मुक्त खेती का वादा किया है.

उसने ‘नारी न्याय' के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं.