या एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में 2017 से वहां कैद...
यमन के सुप्रीम कोर्ट ने केरल की एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है. प्रिया एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में 2017 से वहां कैद हैं. प्रिया को तलाल अब्दो महदी के कब्जे से अपना पासपोर्ट वापस पाने के प्रयास में उसे नशीला इंजेक्शन देकर उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से प्रिया की मां के यमन जाने के अनुरोध पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आग्रह किया. प्रिया की मां ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अरब राष्ट्र में चल रहे गृहयुद्ध के कारण 2017 से भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंध के बावजूद यमन की यात्रा करने की अनुमति मांगी है.
प्रिया की मां कथित तौर पर बेटी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए महदी के परिवार के साथ "ब्लड मनी" या मुआवजे पर बातचीत करने के लिए यमन जाना चाहती है. वकील सुभाष चंद्रन केआर द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने पहले अदालत से अनुरोध किया था कि उनकी बेटी को बचाने का एकमात्र तरीका पीड़ित के परिवार के साथ सीधी बातचीत है. ऐसी प्रक्रिया के लिए यमन में प्रिया की मां का उपस्थित रहना बेहद आवश्यक है. हालांकि, इस दिशा में भारतीय नागरिकों के लिए मौजूदा यात्रा प्रतिबंध एक बाधा के रूप में खड़ा है.
केंद्र के वकील ने गुरुवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत, यमन के लिए यात्रा प्रतिबंध में ढील दी जा सकती है, जिससे भारतीय नागरिकों को विशिष्ट कारणों और सीमित अवधि के लिए देश की यात्रा करने की अनुमति मिल सकती है. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश दिया, "आवेदन को देखते हुए, वर्तमान याचिका को एक विशेष रूप में देखा जाना चाहिए. प्रतिवादी को आज से एक सप्ताह के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है."
प्रिया की रिहाई की वकालत करने वाले एक समूह "सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल" ने 2022 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें केंद्र से अनुरोध किया गया कि वह "राजनयिक हस्तक्षेप की सुविधा के साथ-साथ निमिषा प्रिया की ओर से पीड़िता के परिवार के साथ बातचीत करके उसे बचाएं." समयबद्ध तरीके से देश के कानून के अनुसार, ब्लड मनी देकर जीवन बताया जाए."
हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रिया को बचाने के लिए "ब्लड मनी" पर बातचीत करने के लिए केंद्र को आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे उसकी सजा के खिलाफ कानूनी कदम उठाने को कहा.
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