कर्नाटक सरकार ने नए मंत्रियों की कारों की खरीद के लिए 9.9 करोड़ का बजट अलॉट किया है.
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार (Congress Government)ने नए मंत्रियों की नियुक्ति के साथ अपने खर्च को और बढ़ाने का फैसला लिया है. सिद्धारमैया सरकार (CM Siddaramaiah) 33 नए मंत्रियों के लिए 33 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड एसयूवी (Toyota Innova Highcross Hybrid SUV) कार खरीदने जा रही है. इन कारों की खरीद के लिए 9.9 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है. कांग्रेस ने सिद्धारमैया सरकार के 100 दिन के अंदर 'पांच गारंटी' लागू कर चुकी है. इससे सरकार के राजस्व पर अच्छा खासा बोझ बढ़ा है. अब मंत्रियों के लिए नई कार खरीदने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं.
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस इनोवा कारों की सीधी खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (KTPP) एक्ट के तहत 4 (G) छूट दे रही है. ये फ्लोटिंग टेंडर के बिना दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान करता है.
बेंगलुरु में इनोवा हाईक्रॉस टॉप ट्रिम की ऑन-रोड कीमत लगभग 39 लाख रुपये है. ऐसे में नए मंत्रियों के लिए हाई-एंड एसयूवी पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को लेकर कुछ हलकों से आलोचना हो रही है. इस बीच कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एसयूवी खरीदने के सरकार के कदम का बचाव किया है. शिवकुमार बोले- इसमें क्या गलत है?
शिवकुमार ने कहा, "इसमें क्या गलत है? मंत्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है. वास्तव में दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारे पास कोई चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर नहीं हैं."
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पांच गारंटी की सबसे महंगी गारंटी 'गृह लक्ष्मी योजना' को दो दिन पहले ही शुरू किया है. अब नए मंत्रियों के लिए कार खरीदने का ऐलान किया गया है. राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में लागू किए गए पांच गारंटी पर खर्च करने के लिए 17,500 करोड़ रुपये अलग रखे हैं. पांच गारंटी का वादा चुनावी अभियान के दौरान किया गया था.
ये सिद्धारमैया सरकार की फिजूलखर्ची- बीजेपी एमएलसी
बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले को फिजूलखर्ची करार दिया है. बीजेपी एमएलसी सी नारायणस्वामी ने कहा, "कांग्रेस केवल गारंटी की बात कर रही है. विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है. कारों के लिए पैसा कहां से आया है?"
इससे पहले 2013 में कांग्रेस ने मंत्रियों के लिए नई कारें खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपये अलॉट किए थे. इस साल कांग्रेस सरकार ने अपनी सामाजिक कल्याण गारंटी के लिए 50,000 करोड़ से अधिक राशि निर्धारित की है. कारों के लिए रखा गया 9.9 करोड़ का बजट इसका 0.02 प्रतिशत है.
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