नई दिल्ली:
एनसीटीसी यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के बाद गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने अब केन्द्र सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अब रेलवे सुरक्षा बल को विशेष अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। यह प्रस्ताव तब तैयार किया गया था जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं।
पटनायक ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आरपीएफ एक्ट 1957 में प्रस्तावित संशोधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल है क्योंकि कानून और व्यवस्था को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। वहीं जयललिता ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में इसे इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के खिलाफ बताया है। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने भी इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया था।
पटनायक ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आरपीएफ एक्ट 1957 में प्रस्तावित संशोधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल है क्योंकि कानून और व्यवस्था को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। वहीं जयललिता ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में इसे इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के खिलाफ बताया है। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने भी इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया था।
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