जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा
नई दिल्ली:
जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने नई दिल्ली में मंगलवार को कहा कि सीमा की रखवाली के लिए आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव बेहद महत्वपूर्ण है. फिक्की द्वारा आयोजित एक सेमीनार में वोहरा ने यह बात कही.
उन्होंने कहा, "यह बेहद महत्वपूर्ण है कि सीमावर्ती इलाकों में लोगों के हित और सुरक्षा का ध्यान बेहतर रूप से रखा जाए."
वोहरा ने कहा, "अगर आप सीमा पर रहने वाले लोगों को देखें, तो सीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने और राज्य में सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए काफी आगे जाने की जरूरत है."
राज्यपाल ने इस मामले में पंजाब में 1965 साल का उदाहरण दिया, जिसमें युद्ध के दौरान राज्य के लोगों ने अपनी ओर से समर्थन दर्शाया था और खुफिया जानकारी साझा की थी.
पूर्व गृह सचिव जी. के. पिल्लई ने स्थानीय लोगों तथा जम्मू-कश्मीर में स्थानीय पंचायतों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया और इसके साथ ही कहा कि यह सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षित करने में लाभदायक साबित होगा तथा राज्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा.
पिल्लई ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में स्थानीय पंचायतों के पास शक्तियां नहीं हैं और इसे सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए जाने चाहिए. इससे राज्य में स्थानीय नेताओं के लिए नए सेटअप तैयार करने हेतु मदद मिलेगी."
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने कहा, "यह बेहद महत्वपूर्ण है कि सीमावर्ती इलाकों में लोगों के हित और सुरक्षा का ध्यान बेहतर रूप से रखा जाए."
वोहरा ने कहा, "अगर आप सीमा पर रहने वाले लोगों को देखें, तो सीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने और राज्य में सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए काफी आगे जाने की जरूरत है."
राज्यपाल ने इस मामले में पंजाब में 1965 साल का उदाहरण दिया, जिसमें युद्ध के दौरान राज्य के लोगों ने अपनी ओर से समर्थन दर्शाया था और खुफिया जानकारी साझा की थी.
पूर्व गृह सचिव जी. के. पिल्लई ने स्थानीय लोगों तथा जम्मू-कश्मीर में स्थानीय पंचायतों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया और इसके साथ ही कहा कि यह सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षित करने में लाभदायक साबित होगा तथा राज्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा.
पिल्लई ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में स्थानीय पंचायतों के पास शक्तियां नहीं हैं और इसे सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए जाने चाहिए. इससे राज्य में स्थानीय नेताओं के लिए नए सेटअप तैयार करने हेतु मदद मिलेगी."
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