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This Article is From Feb 05, 2020

बैंक जमा पर पांच लाख रुपये का बीमा कवर हुआ लागू, वित्त मंत्री ने बजट में किया था ऐलान

यह कवर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) प्रदान करती है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि जमाकर्ताओं को संरक्षण देने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है.

बैंक जमा पर पांच लाख रुपये का बीमा कवर हुआ लागू, वित्त मंत्री ने बजट में किया था ऐलान
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:

बैंक जमा पर पांच लाख रुपये का बीमा कवर मंगलवार से लागू हो गया. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह जानकारी दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश करते हुए बैंकों में जमा लोगों के धन पर गारंटी राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है. यह कवर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) प्रदान करती है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि जमाकर्ताओं को संरक्षण देने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा था कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ‘सेहत' की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली है. सभी जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है.

इससे पहले दिन में वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने DICGC को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपये की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक (PMC) का घोटाला सामने आने के बाद से निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है.

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इससे लाखों ग्राहक प्रभावित हुए हैं. माना जा रहा है कि जमा पर पांच लाख रुपये की गारंटी से निवेशकों का भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिलेगी. अभी यदि कोई बैंक विफल होता है तो उस पर DICGC की ओर से एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. अब यह बीमा कवर बढ़कर पांच लाख रुपये कर दिया गया है.

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कुमार ने ट्वीट किया, ‘बजट घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है. वित्तीय सेवा विभाग ने जमा बीमा कवर को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मंजूरी दे दी है. यह बदलाव करीब 27 साल यानी 1993 के बाद किया जा रहा है.' उन्होंने कहा कि बैंक अब प्रत्येक 100 रुपये के जमा पर 12 पैसे का प्रीमियम देंगे. पहले यह 10 पैसे था. वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति 2009 ने DICGC की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की थी. यह त्वरित, सुधारात्मक कार्रवाई की अधिक स्पष्ट प्रणाली है. इसके अलावा समिति ने जमा बीमा प्रीमियम को अधिक जोखिम आधारित बनाने का भी सुझाव दिया था. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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