नई दिल्ली:
गिलगित और बालटिस्तान में 8 जून को चुनाव कराने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने मंगलवार को कहा कि देश के इन अभिन्न अंग में पाकिस्तान ऐसा करके वहां अपने जबरन और अवैध कब्जे पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है।
विदेश मंत्रालय में आधिकारिक प्रवक्ता विकास स्वरूप ने क्षेत्र के लोगों के उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने और उन इलाकों को अपने में मिलाने के पाकिस्तान के 'सतत प्रयासों' पर भी चिंता जताई।
प्रवक्ता ने कहा, 'भारत का रुख स्पष्ट है। गिलगित और बालटिस्तान क्षेत्र सहित समूचा जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। 'गिलगित बालटिस्तान इम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्मेंट आर्डर' के तहत गिलगित और बालटिस्तान में 8 जून को हो रहा चुनाव पाकिस्तान द्वारा उन पर अपने जबरन और अवैध कब्जे को छद्म आवरण देने की कोशिश है।'
प्रवक्ता ने कहा है, 'क्षेत्र के लोगों को उनका राजनीतिक अधिकार दिए जाने से इनकार किए जाने और इन क्षेत्रों को कब्जाने की पाकिस्तान की कोशिशों से हम चिंतित हैं। पाकिस्तान के संघीय मंत्री का गिलगित और बालटिस्तान का गवर्नर भी होना अपनी कहानी आप कह रहा है।'
उन्होंने उल्लेख किया कि 'दुर्भाग्य से हालिया समय में क्षेत्र के लोगों को भी जातीय संघर्ष, आतंकवाद और पाकिस्तान की कब्जा करने वाली नीतियों के कारण आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है।'
विदेश मंत्रालय में आधिकारिक प्रवक्ता विकास स्वरूप ने क्षेत्र के लोगों के उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने और उन इलाकों को अपने में मिलाने के पाकिस्तान के 'सतत प्रयासों' पर भी चिंता जताई।
प्रवक्ता ने कहा, 'भारत का रुख स्पष्ट है। गिलगित और बालटिस्तान क्षेत्र सहित समूचा जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। 'गिलगित बालटिस्तान इम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्मेंट आर्डर' के तहत गिलगित और बालटिस्तान में 8 जून को हो रहा चुनाव पाकिस्तान द्वारा उन पर अपने जबरन और अवैध कब्जे को छद्म आवरण देने की कोशिश है।'
प्रवक्ता ने कहा है, 'क्षेत्र के लोगों को उनका राजनीतिक अधिकार दिए जाने से इनकार किए जाने और इन क्षेत्रों को कब्जाने की पाकिस्तान की कोशिशों से हम चिंतित हैं। पाकिस्तान के संघीय मंत्री का गिलगित और बालटिस्तान का गवर्नर भी होना अपनी कहानी आप कह रहा है।'
उन्होंने उल्लेख किया कि 'दुर्भाग्य से हालिया समय में क्षेत्र के लोगों को भी जातीय संघर्ष, आतंकवाद और पाकिस्तान की कब्जा करने वाली नीतियों के कारण आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है।'
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