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This Article is From Apr 14, 2023

पशु महामारी रोकथाम अभियान शुरू करने वाला पहला देश बना भारत : प्रो. अजय सूद 

स्वाइन फ्लू से इबोला जैसी कई बीमारी जानवरों से इंसानों तक पहुंचती हैं. इसके चलते सरकार ने पशु महामारी बचाव अभियान शुरू किया है. 

पशु महामारी रोकथाम अभियान शुरू करने वाला पहला देश बना भारत : प्रो. अजय सूद 
पशु महामारी बचाव अभियान लॉन्च करने वाला पहला देश बना भारत
नई दिल्ली:

पशुओं में फैल रही महामारी के रोकथाम के लिए देश के पांच राज्यों में वन हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया है. ऐसी पॉलिसी लॉन्च करने वाल भारत पहला देश बन गया है. इस पॉलिसी के तहत पशुओं की कैसे देखभाल की जाएगी और किन बातों का रखा जाएगा ख्याल, इसे लेकर NDTV ने प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद से खास बातचीत की. 

प्रो. अजय सूद ने NDTV से कहा कि पशु महामारी तैयार पहल ( एपीपीआई ) की शुरुआत आज से हो गई है. यह पहल वन हेल्थ पॉलिसी के तहत है. स्वाइन फ्लू से इबोला जैसी कई बीमारी जानवरों से इंसानों तक पहुंचती हैं. इसके चलते सरकार ने पशु महामारी बचाव अभियान शुरू किया है. 

एक बेहतर इकोसिस्टम बनाना है लक्ष्य

उन्होंने कहा कि पशुपाल और डेयरी विभाग ने एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एक बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लक्ष्य के साथ विश्व बैंक के साथ वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता पर एक सहयोगी परियोजना पर दस्तखत किए हैं. इस परियोजना को फिलहाल 5 राज्यों में शुरू किया गया है. इसके तहत पशु स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन से जुड़े हितधारकों के क्षमता निर्माण में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है.

उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना में मानव स्वास्थ्य, वन और पर्यावरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सहभागिता तथा स्थानीय स्तर पर भी समुदाय भागीदारी सहित एक स्वास्थ्य ढांचे का सृजह करने और उसे सुदृढ़ बनाने की बात की गई है.

लोगों को जागरूक बनाना भी जरूरी 

अजय सूद ने बताया कि इस पॉलिसी का लक्ष्य इसमें शामिल होने वाले पांच राज्यों के 151 जिलों को कवर करना है. जिसके तहत 75 जिला या क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाना, 300 पशु चिकित्सा अस्पतालों या डिस्पेंसरियों को बेहतर करना, 9000 अर्ध पशु चिकित्सकों या नैदानिक पेशेवरों और 5500 पशु चिकित्सा पेशेवरों को ट्रेनिंग देना है.साथ ही साथ इन राज्यों में लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाना है. 

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