कर्नाटक में अगर JDS हुई कमज़ोर, तो BJP हासिल कर सकती है ऐतिहासिक उपलब्धि

आंकड़े साफ-साफ दिखाते हैं कि कांग्रेस के मुकाबले BJP ने कम अंतर से ज़्यादा सीटें गंवाई हैं, लेकिन राजनैतिक अनुभव दिखा रहा है कि JDS के उम्मीदवार की मौजूदगी से BJP को कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा फायदा होता है. इसका अर्थ यह हुआ कि BJP कम अंतर से इसलिए नहीं हार रही है, क्योंकि उसके वोट कटते हैं, बल्कि कांग्रेस की जीत का अंतर घट जाता है, क्योंकि JDS उनके वोट कब्ज़ा लेती है.

इसकी वजह इन विधानसभा सीटों पर, जहां JDS का मज़बूत आधार नहीं है, प्रत्याशी चुनने की JDS की रणनीति है. इन सीटों पर JDS इंतज़ार करती है कि BJP और कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर दें. आमतौर पर किसी भी पार्टी द्वारा प्रत्याशी की घोषणा किसी न किसी तरह स्थानीय स्तर पर असंतोष की वजह बनती ही है, और आमतौर पर अंत में प्रत्याशी की घोषणा करने वाली JDS असंतुष्ट हुए कांग्रेस या BJP नेताओं को टिकट देती है.

अब चूंकि BJP कैडर-आधारित पार्टी है, इसलिए असंतुष्ट नेताओं के उन्हें छोड़कर चले जाने की आशंका भी कम रहती है. और वैसे भी, BJP समर्थक मतदाता आमतौर पर विचारधारा के लिए वोट करता है, स्थानीय नेता के नाम पर नहीं. सो, ज़्यादातर मामलों में JDS में शामिल होकर उनकी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले असंतुष्ट नेता या स्थानीय नेता कांग्रेस के ही वोट काटते हैं, जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के भी हो सकते हैं, और हाशिये पर पहुंच चुकी कुछ विशेष जातियों के भी.

मध्य कर्नाटक की बादामी विधानसभा सीट इसका ज्वलंत उदाहरण है. वर्ष 2018 में इस सीट पर कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और BJP के प्रभावशाली नेता बी. श्रीरामुलु के बीच हाई-प्रोफाइल संघर्ष हुआ था, और सिद्धारमैया सिर्फ 1,696 वोटों से जीते थे. इस मुकाबले में हार-जीत के अलावा याद रखने लायक पहलू सिर्फ JDS की भूमिका थी. JDS ने मैदान में ऐसे नेता को उतारा था, जिसने चुनाव से कुछ माह पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी. कांग्रेस के उस पूर्व नेता का क्षेत्र में कुछ दबदबा था और कुछ असंतुष्ट कार्यकर्ता भी उनके साथ थे. वह सज्जन विधानसभा सीट पर कुल 24,484 वोट पाने में कामयाब रहे थे, और परिणामस्वरूप कांग्रेस की जीत का जो अंतर वर्ष 2013 में लगभग 15,000 था, वह घटकर सिर्फ 1,696 रह गया - सो, यह साफ-साफ कहा जा सकता है कि JDS यहां एक अहम वजह था.

एक और उदाहरण धारवाड़ की कुंगोल विधानसभा सीट है, जहां वर्ष 2018 में BJP सिर्फ 634 वोटों के अंतर से हार गई थी. वर्ष 2013 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की जीत का अंतर 20,000 वोट से ज़्यादा था - मोटे तौर पर उसकी वजह एन्टी-इन्कम्बेन्सी और BJP में टूट थी. इसके बाद कांग्रेस, BJP और JDS ने यहां से लिंगायत उम्मीदवारों को टिकट दिया, ताकि इस बड़े समुदाय का समर्थन पा सकें.

वर्ष 2018 में कांग्रेस और BJP ने लिंगायत उम्मीदवारों को ही उतारा, लेकिन JDS ने मुस्लिम समुदाय के एक नेता को टिकट दे दिया. JDS को कुल मिलाकर 6,280 वोट मिले, जो संभवतः BJP के नहीं, कांग्रेस के वोट बैंक से आए. अगर JDS ने इस बार यहां इस उम्मीदवार को नहीं उतारा होता, तो कांग्रेस की जीत का अंतर इससे बड़ा हो सकता था.

दुश्मन नहीं, दोस्त...
कर्नाटक की राजनीति की जटिलताओं को शायद उस असमंजस से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है, जिसका सामना कांग्रेस कर रही है. JDS उत्तरी और मध्य कर्नाटक में भले ही कांग्रेस के वोट काट सकती है, लेकिन दक्षिणी कर्नाटक में JDS की मौजूदगी से कांग्रेस को खासी मदद मिलती है. अगर इस क्षेत्र में JDS को नुकसान होता है, तो BJP को खासा फायदा पहुंचता है, क्योंकि वह ऐसे इलाके में मज़बूत आधार बना पाती है, जहां वह फिलहाल सबसे कमज़ोर है.

यह तथ्य कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एक साल बाद हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी ज़ाहिर है. समूचे सूबे में JDS का कुल वोट शेयर घटकर सिर्फ़ 10 फीसदी रह गया, और उनके वोट सिर्फ दक्षिणी कर्नाटक से ही आए.

*वर्ष 2019 में कांग्रेस और JDS ने चुनाव-पूर्व गठबंधन कर आम चुनाव लड़ा था... वर्ष 2018 के लिए JDS और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के वोटों को जोड़ा गया है, क्योंकि उनके बीच चुनाव-पूर्व गठबंधन हुआ था... वर्ष 2013 के लिए BJP का वोट शेयर KJP और BSRCP के अलग-अलग गुटों के साथ जोड़ा गया है...

क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते JDS के पास लोकसभा सीटों को जीतने लायक फैलाव या प्रसार मौजूद नहीं है. लोकसभा चुनाव की स्थिति में बहुत-से JDS समर्थक भी 'अपने उम्मीदवार' को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी के लोकसभा सीट जीतने की संभावना नहीं है. लेकिन इन्हीं मतदाताओं के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तुलना में BJP को वोट देने की ज़्यादा संभावना है.

और यह सिर्फ 'मोदी इफेक्ट' नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश से भी पहले से होता आ रहा है. आप देख चुके हैं कि दक्षिणी कर्नाटक में 29 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और JDS प्रतिद्वंद्वी हैं - और यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ज़मीनी स्तर पर JDS कार्यकर्ताओं के भीतर समा चुकी है, जो अपने 'कट्टर दुश्मन' कांग्रेस के बजाय BJP को वोट देना पसंद करते हैं.

वर्ष 2019 के आम चुनाव में यह साफ ज़ाहिर हो गया था, जब राज्य में गठबंधन सरकार चला रहे कांग्रेस और JDS ने चुनाव-पूर्व गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा. इस गठबंधन के बावजूद JDS मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट न देकर BJP उम्मीदवार को वोट दिया, और कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर BJP ने जीत हासिल की.

जिन 9 लोकसभा सीटों पर आमतौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता रहा है, उनमें वर्ष 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 12.5 प्रतिशत अंक और JDS का वोट शेयर 7.76 प्रतिशत अंक घटा. इस वक्त बहुत-से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने JDS उम्मीदवार को, और बहुत-से JDS कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने से इंकार कर दिया.

इसके बाद सिर्फ इतना ही कहना रह गया है कि अगर दक्षिणी कर्नाटक में JDS कमज़ोर होती है, तो वोटरों के कांग्रेस की तुलना में BJP को वोट देने की ज़्यादा संभावना है, और JDS के बिना BJP, जिसे कर्नाटक में कभी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ, सूबे में सबसे मज़बूत पार्टी बन सकती है.

मोहित एम. राव बेंगलुरू में बसे हुए स्वतंत्र पत्रकार हैं...

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