सांसदों का बढ़ेगा भत्ता, ज्वाइंट कमेटी ने दी अंतिम मंजूरी

नई दिल्ली: सांसदों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को संसद की 'ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड एलोएन्सेस' ने स्वीकार कर लिया है. कैबिनेट ने पिछले महीने 28 फरवरी को सांसदों के भत्तों में बढ़ोत्तरी के लिए तीन अहम संसद के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी थी. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया था कि सांसदों को मिलने वाले पांच भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी.

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कैबिनेट ने संसदीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिशों को मानते हुए यह तय किया था कि 1 अप्रैल 2018 से 
Constituency Allowance 45,000 प्रति महीने से बढ़ाकर 70,000 प्रति महीना किया जाएगा. सांसदों के मिलने वाला ऑफिस एक्सपेंस भत्ता 1 अप्रैल 2018 से मौजूदा 45,000 प्रति महीने से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति महीना कर दिया जाएगा. सांसदों के घरों पर फर्नीचर खरीदनें के लिए भत्ता 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा और सांसदों के घरों में वाई-फाई जोन की सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड की सेवा का विस्तार किया जाएगा. साथ ही  सांसदों को बेहतर मंथली टैरिफ प्लान भी मुहैया कराया जाएगा.

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अब संसद की ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड एलोएन्सेस के फैसले के बाद इसे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन के पास भेजा जाएगा. उनकी मंज़ूरी के बाद 1 अप्रैल 2018 से सांसदों को बढ़ा हुआ भत्ता मिलने लगेगा.