झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किलों में फंस गए हैं. उनकी कुर्सी खतरे में है. निर्वाचन आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी है. विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को ये रिपोर्ट भेजी है. रिपोर्ट में क्या है अभी ये साफ नहीं है.
बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन मामले में जांच चल रही है. ये मामला खुद के नाम पर खनन पट्टा आवंटन मामले से जुड़ा है. हेमंत पर पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं.चुनाव आयोग का फैसला राज्यपाल मानने को बाध्य है. बीजेपी ने राज्यपाल से अवैध आवंटन की शिकायत की थी. बीजेपी ने इसे हितों के टकराव का मामला बताया था.
हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए रांची के अनगड़ा में पत्थर की खदान लीज पर लेने की शिकायत की गई थी. बीजेपी ने फरवरी 2022 में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम से रांची के अनगड़ा में पत्थर खनन लीज आवंटित करा ली.
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रांची में एक घर से दो एके -47 राइफलें जब्त कीं थी, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश के यहां से मिली. ये हथियार अवैध हैं या नहीं यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले से बताया कि झारखंड, पड़ोसी राज्य बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर में 20 स्थानों पर छापेमारी चल रही है. ईडी जहां मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से देख रहा है, वहीं मामला मुख्य रूप से अवैध खनन और जबरन वसूली का है. सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि मुख्यमंत्री सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव द्वारा ईडी को नई जानकारी देने के बाद आज की तलाशी ली गई, वे लंबे समय से हिरासत में हैं. ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके कथित सहयोगियों पर 8 जुलाई को पूरे झारखंड में 19 जगहों पर छापेमारी की थी. एजेंसी ने मार्च में मिश्रा और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने “अवैध रूप से अपने पक्ष में बड़ी संपत्ति हड़प ली या जमा कर ली.”
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