ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 'आतंकियों के बहन' वाला बयान दिया था. जिसपर भारी विवाद मचा था. हालांकि विवाद के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी. लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है. जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी गई है. हालांकि, विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी मंजूरी अभी राज्यपाल के स्तर पर लंबित है.
एसआईटी की जांच हो चुकी पूरी
मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है. सरकार की ओर से कहा गया कि विशेष जांच दल (SIT) अपनी जांच पूरी कर चुका है और अभियोजन की मंजूरी से जुड़ा प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की.
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अभियोजन की मंजूरी का प्रस्ताव लंबित
विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस स्वत: संज्ञान आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया कि जांच पूरी हो चुकी है और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभियोजन की मंजूरी का प्रस्ताव लंबित है.
कल आ सकता है फैसला
उन्होंने संकेत दिया कि मंगलवार तक इस पर निर्णय आने की संभावना है.सुप्रीम कोर्ट ने SIT के अधिकारी से पूछा कि मंजूरी पर फैसला आने के बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि जांच पूरी हो गई है.मान लीजिए मंजूरी मिल जाती है तो चार्जशीट दाखिल होगी. अगर मंजूरी नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे?
SIT अधिकारी ने जवाब दिया कि यदि अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलती है तो जांच एजेंसी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी. वहीं, विजय शाह की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि मंत्री ने विवादित बयान के अगले ही दिन माफी मांग ली थी. उन्होंने अनुरोध किया कि विजय शाह की ओर से दी गई माफी और उनका प्रतिनिधित्व अभियोजन की मंजूरी पर फैसला लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखा जाए.
इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे. पीठ ने कहा कि फिलहाल अभियोजन की मंजूरी का प्रश्न सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित है. कोर्ट ने मामले को मंजूरी पर निर्णय होने के बाद सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया.
विजय शाह के वकील बोले- घटना के अगले ही दिन मांग ली थी माफी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि घटना के अगले ही दिन माफी मांग ली गई थी. वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज ने अदालत को बताया कि जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल को फैसला लेने दिया जाए.
इस पर CJI सूर्यकांत ने पूछा, मान लीजिए अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे? ASG के.एम. नटराज ने जवाब दिया कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.
वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि यदि मामले पर विचार के समय वह अपना पक्ष रखते हैं तो उनकी गलती और माफी पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह माफी वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत कर चुके हैं.
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