वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में बदलाव के साथ एंजेल टैक्स खत्म करने और लॉन्ग टर्म कैपिटल को को लेकर बड़े ऐलान किए. सरकार ने बजट में पीएम मुद्रा योजना को लेकर भी बड़ा प्रावधान किया है. इस स्कीम के तहत कारोबारियों को मिलने वाला लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है. लेकिन सरकार ने इसके लिए शर्त भी रखी है. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि मोदी सरकार का 'एसेट प्लान' क्या है.
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ खास इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया, "सेविंग के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप उधार को कम कीजिए. लेकिन ये होगा... उधार तो जरूरी है. तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए लोन जरूरी होता है, ताकि खर्चे निकाल सके. सवाल ये है कि आप कितना उधार लेंगे? उधार का पैसा कहां जाएगा? एसेट क्रिएशन के लिए जाएगा या आपका पहले से जो उधार है, उसे क्लियर करने में जाएगा?"
#NDTVExclusive | " कर्ज का इस्तेमाल एसेट क्रिएशन के लिए किया जाना चाहिए" : NDTV से खास बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन
— NDTV India (@ndtvindia) July 26, 2024
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सीतारमन ने कहा, "अगर उधार को कम करना है, तो इसके लिए और उधार लेकर पुराने उधार को चुकाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हमें उधार जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए."
वित्त मंत्री ने कहा, "आप लोन लीजिए. लेकिन कितना लोन लेना है, इसे देखने-समझने की जरूरत है. हमने एक कमिटी की रिपोर्ट स्टडी की है. इसके बाद हम इस फैसले पर पहुंचे कि लोन के नंबर पर सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है. एसेट क्रिएट करने का रास्ता भी खोजना चाहिए.
निर्मला सीतारमन ने बताया है कि 2024-25 में सरकार 48.20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी. ये सिर्फ बजट अनुमान है. आमतौर पर जितना अनुमान होता है, उससे ज्यादा ही खर्च होता है.
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