केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज प्रश्नकाल के दौरान संसद में "इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग स्टेशन" पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत दो साल के भीतर पेट्रोल के बराबर होगी. इस दौरान गडकरी ने कहा, "मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के भीतर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी और देश में बदलाव होगा."
उन्होंने कम से कम 20 वर्षों में ईंधन की कीमतों में 10 दिनों की सबसे तेज वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा, "...हमने देखा है कि पेट्रोल और डीजल के कारण हम बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं."
बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 मार्च को साढ़े चार महीने के लंबे अंतराल के बाद बढ़ोतरी हुई. इसके बाद से पिछले 10 दिनों में नौवीं बार गुरुवार को फिर से कीमतों में बढ़ोतरी की गई है.
नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि संसद परिसर में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद सांसद इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं. मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन करना है. उन्होंने कहा, "यह एकमात्र विकल्प है, यानी हरित हाइड्रोजन, बिजली, इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-डीजल, बायो-एलएनजी और बायो-सीएनजी... हम उस दिशा में काम करेंगे."
गडकरी ने स्पीकर ओम बिड़ला से संसद के सभी पार्किंग स्थलों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि सांसद इलेक्ट्रिक कार खरीद सकें.
उन्होंने कहा, "वे यहां आ सकते हैं और अपनी कारों को यहां संसद परिसर में चार्ज कर सकते हैं. हर सरकारी परिसर में हम पार्किंग सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा देने की उम्मीद करते हैं." इस पर हल्के-फुल्के अंदाज में ओम बिड़ला ने कहा कि इसे भुगतान के आधार पर प्रदान किया जा सकता है.
वहीं मंत्री ने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में अच्छा विकास हुआ है और बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जारी किया है. उन्होंने आगे कहा कि देश में ई-मोबिलिटी संक्रमण में तेजी लाने के लिए संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक बनाए गए हैं.
उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हर 40 किलोमीटर पर सड़क किनारे सुविधाएं विकसित कर रहा है और वह उस उद्देश्य के लिए सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है. गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को इन सड़क किनारे सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाना है.
मंत्री ने कहा कि NHAI पहले ही सड़क किनारे 39 सुविधाओं शुरू कर चुका है और ऐसी ही 103 सुविधाओं का प्रस्ताव बिडिंग स्टेज में है. 600 से अधिक साइटों की पहचान की गई है और जल्द ही इसके लिए बिडिंग खोली जाएंगी. भारतीय मानक ब्यूरो चार्जिंग स्टेशनों के मानकों में सुधार पर काम कर रहा है क्योंकि आज दुनिया में चार्जिंग तकनीक तेजी से बदल रही है.
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