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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबियों पर अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ईडी जांच शुरू : सूत्र

हिमाचल प्रदेश सरकार पर कई तरह के आरोप पहले ही लग रहे हैं. अब ईडी की इस कार्रवाही के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. जानिए क्या है मामला...

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबियों पर अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ईडी जांच शुरू : सूत्र
ईडी की जांच से हिमाचल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है.

सूत्रों के मुताबिक अवैध खनन से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबियों पर ईडी जांच शुरू हो गई है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबियों ज्ञानचंद और प्रभात चंद के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PMLA के तहत जांच शुरू की है. ये जांच इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, शिकायतों और फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई है.

क्या है मामला?

ईडी सूत्रों के मुताबिक शुरूआती जांच में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये दोनों सैकड़ों करोड़ के स्कैम में शामिल हैं. ईडी सुत्रो के मुताबिक 4 जुलाई को ईडी ने हिमाचल के कांगड़ा स्थित ज्वाला स्टोन क्रेशर के यहां सर्च ऑपरेशन चलाया था. ये कंपनी ज्ञानचंद के नाम पर है.

क्या सबूत मिले?

सर्च के दौरान ईडी को हिमाचल में चल रही अवैध माइनिंग के सबूत मिले. सुत्रों के मुताबिक ज्ञानचंद हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी का मेंबर भी है. ईडी सुत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि कंपनी जय मां क्रेशर के पास लाइसेंस तो था, लेकिन माइनिंग नदी के तल पर भी कि जा रही थी.

कैसे चल रहा था खेल?

जांच में ये भी सामने आया है कि ये कंपनी अवैध माइनिंग लाइसेंस एरिया से आगे भी कर रही थी. माइनिंग मैटेरियल को बड़ी मात्रा में कैश में बेचा जा रहा था. साथ ही दूसरी जगह से माइनिंग मटेरियल को बिना ट्रांसपोर्ट परमिट के यहां लाकर इकठ्ठा किया जा रहा था और बेचा जा रहा था.

जमकर की धोखाधड़ी

ईडी को जांच के दौरान 8 करोड़ रुपये के बारे में पता चला है, जिसे एक एकाउंट में डिपोजिट किया गया था और इस पैसे से जमीनें खरीदी गईं थीं. सुत्रों के मुताबिक ज्ञानचंद और उसके परिवार को स्टेट गवर्नमेंट से भी रोड कंस्ट्रक्शन के कई टेंडर मिले थे. जिन्हें शेल कंपनी के जरिये हासिल किया गया था. अवैध माइनिंग मैटेरियल को इन रोड कंस्ट्रक्शन के लिये इस्तेमाल किया गया और कई शेल कंपनी के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए और गलत तरीके से करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया गया.

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