Himachal Pradesh Government
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हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ
हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.
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हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, पहली बार 3 तारीख तक नहीं मिली सैलरी और पेंशन, राज्य पर 90 हजार करोड़ का कर्ज
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और राज्य आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. 3 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है. (वीडी शर्मा की रिपोर्ट)
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हिमाचल विधानसभा में उठा कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज 2 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है.
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पिछली सरकार से मिला 'गिफ्ट' या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना, आखिर कर्ज के समंदर में कैसे डूबा हिमाचल
कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा.
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हिमाचल में महिला कांग्रेस का अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में महिला कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव कर एक भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग की है. विधायक पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबियों पर अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ईडी जांच शुरू : सूत्र
हिमाचल प्रदेश सरकार पर कई तरह के आरोप पहले ही लग रहे हैं. अब ईडी की इस कार्रवाही के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. जानिए क्या है मामला...
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क्या दुश्मनों को सरकार में जगह दी जानी चाहिए? भाजपा के 'मित्रों की सरकार' तंज पर हिमाचल सरकार
भाजपा लगातार हिमाचल सरकार को घेर रही है. कई बार कांग्रेस की हिमाचल सरकार खतरे में भी नजर आई, हालांकि, कांग्रेस ने इसे मैनेज कर लिया. ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप जारी है.
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Explainer: दिल्ली में क्यों है जल संकट, राष्ट्रीय राजधानी को कहां से मिलता है पानी; समझिए पूरा इकोसिस्टम
दिल्ली के आसपास की नदियां या तो सूख गयी है या उसके पानी पीने योग्य नहीं हैं. दिल्ली को प्रति दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है.
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हिमाचल ने पानी छोड़ा... हरियाणा ने कहा-हमें नहीं मिला, आखिर कब बुझेगी दिल्ली की प्यास?
दिल्ली को प्रति दिन 1,300 मिलियन गैलन या MGD की जरूरत पड़ती है. लेकिन मौजूदा जल संकट की वजह से लोगों को उनकी जरूरत का पानी नहीं मिल पा रहा. इसमें से दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ अनुमानित 1000 MGD ही मुहैया करा पाता है.
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प्यासी दिल्ली के लिए SC से गुड न्यूजः हिमाचल छोड़ेगा ज्यादा पानी, हरियाणा नहीं करेगा 'मनमानी'
दिल्ली की तरफ से वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ब्यास नदी का पानी (Delhi Water Crisis) हरियाणा की नहरों के ज़रिए भेजा जा सकता है. हिमाचल इसके लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा रास्ता नहीं दे रहा.
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हिमाचल प्रदेश में सियासी खींचतान के बीच सुक्खू सरकार का बजट ध्वनिमत से हुआ पास
हिमाचल प्रदेश में बजट पास करने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. इससे सुक्खू सरकार से फिलहाल संकट टल गया है.
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नाबालिग बलात्कार पीड़िता का 'टू फिंगर टेस्ट' करने के लिए कोर्ट ने डॉक्टरों को लगाई फटकार
अदालत ने इस तरह का परीक्षण करने वाले सभी चिकित्सा पेशेवरों को चेतावनी दी कि ऐसा परीक्षण करने वाले चिकित्सकों पर मुकदमा चलाया जाएगा.
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IPS संजय कुंडू को SC से बड़ी राहत, हिमाचल DGP के पद से हटाने का HC का फैसला रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का एसआईटी से जांच जारी कराने का आदेश बरकरार रखा है.
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हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति के दर्जे का मामला एक बार फिर से लटक गया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्र की मोदी सरकार व हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अधिसूचना पर 18 मार्च तक रोक लगा दी है. हिमाचल की सुक्खू सरकार ने तीन दिन पहले यानी एक जनवरी को अधिसूचना जारी करके हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान किया था.
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बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये की मदद, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
केंद्र ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को पीड़ित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपये जारी करने की रविवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने पहले 10 और 17 जुलाई को दो किस्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को मंजूरी दी थी.
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हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ
हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.
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हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, पहली बार 3 तारीख तक नहीं मिली सैलरी और पेंशन, राज्य पर 90 हजार करोड़ का कर्ज
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और राज्य आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. 3 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है. (वीडी शर्मा की रिपोर्ट)
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हिमाचल विधानसभा में उठा कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज 2 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है.
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पिछली सरकार से मिला 'गिफ्ट' या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना, आखिर कर्ज के समंदर में कैसे डूबा हिमाचल
कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा.
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हिमाचल में महिला कांग्रेस का अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में महिला कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव कर एक भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग की है. विधायक पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबियों पर अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ईडी जांच शुरू : सूत्र
हिमाचल प्रदेश सरकार पर कई तरह के आरोप पहले ही लग रहे हैं. अब ईडी की इस कार्रवाही के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. जानिए क्या है मामला...
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क्या दुश्मनों को सरकार में जगह दी जानी चाहिए? भाजपा के 'मित्रों की सरकार' तंज पर हिमाचल सरकार
भाजपा लगातार हिमाचल सरकार को घेर रही है. कई बार कांग्रेस की हिमाचल सरकार खतरे में भी नजर आई, हालांकि, कांग्रेस ने इसे मैनेज कर लिया. ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप जारी है.
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Explainer: दिल्ली में क्यों है जल संकट, राष्ट्रीय राजधानी को कहां से मिलता है पानी; समझिए पूरा इकोसिस्टम
दिल्ली के आसपास की नदियां या तो सूख गयी है या उसके पानी पीने योग्य नहीं हैं. दिल्ली को प्रति दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है.
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हिमाचल ने पानी छोड़ा... हरियाणा ने कहा-हमें नहीं मिला, आखिर कब बुझेगी दिल्ली की प्यास?
दिल्ली को प्रति दिन 1,300 मिलियन गैलन या MGD की जरूरत पड़ती है. लेकिन मौजूदा जल संकट की वजह से लोगों को उनकी जरूरत का पानी नहीं मिल पा रहा. इसमें से दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ अनुमानित 1000 MGD ही मुहैया करा पाता है.
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प्यासी दिल्ली के लिए SC से गुड न्यूजः हिमाचल छोड़ेगा ज्यादा पानी, हरियाणा नहीं करेगा 'मनमानी'
दिल्ली की तरफ से वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ब्यास नदी का पानी (Delhi Water Crisis) हरियाणा की नहरों के ज़रिए भेजा जा सकता है. हिमाचल इसके लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा रास्ता नहीं दे रहा.
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IPS संजय कुंडू को SC से बड़ी राहत, हिमाचल DGP के पद से हटाने का HC का फैसला रद्द
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हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति के दर्जे का मामला एक बार फिर से लटक गया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्र की मोदी सरकार व हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अधिसूचना पर 18 मार्च तक रोक लगा दी है. हिमाचल की सुक्खू सरकार ने तीन दिन पहले यानी एक जनवरी को अधिसूचना जारी करके हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान किया था.
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बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये की मदद, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
केंद्र ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को पीड़ित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपये जारी करने की रविवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने पहले 10 और 17 जुलाई को दो किस्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को मंजूरी दी थी.
