राघव चड्ढा ने लिखित नोटिस में कहा, "मैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) में प्रक्रिया और संचालन के नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं कि प्रश्नकाल के निलंबन के लिए सूचीबद्ध निम्नलिखित प्रस्ताव को स्थानांतरित किया जाए. प्रश्नकाल के दौरान चीन में बढ़ रहे कोरोना मामलों और ओमिक्रॉन के सब-वेरिएंट को लेकर चर्चा होनी चाहिए."
राघव चड्ढा ने भारत में कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान खराब मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा, 'प्रभावित देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक अनिवार्य क्वारंटाइन की व्यवस्था हो. 'सावधानी इलाज से बेहतर है' के सिद्धांत पर चलते हुए हमें चीन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए.'
अपनी लिखित नोटिस में राघव चड्ढा ने कहा कि चीन में ओमिक्रॉन के एक सब-वेरिएंट और घातक कोरोना वायरस में खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है. यह 10 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बन सकता है. महामारी वैज्ञानिकों ने आने वाले महीनों के दौरान देश में वायरस की कम से कम तीन लहरों का अनुमान लगाया है.
राघव चड्ढा ने कहा कि वायरस ने पहले ही चीन में कहर बरपाया है, जिससे उसकी स्वास्थ्य प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई है. रिपोर्ट बताती है कि अस्पतालों में बेड नहीं हैं. दवाएं स्टॉक से बाहर चल रही है और शवगृहों में जगह नहीं हैं. महामारी से हुई तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जो लोगों को चिंतित कर रहे हैं.
विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 की स्थिति से निपटने में कुप्रबंधन को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020 की शुरुआत और अंत में महामारी के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज किया, जिसके कारण वायरस पूरे देश में अनियंत्रित फैल गया.
'आप' सांसद ने कहा कि नए सब-वेरिएंट पर नज़र रखने में लापरवाही और चेतावनी के संकेतों की अनदेखी ने हमारे देश को दूसरी लहर में डुबो दिया, जिससे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई. लाखों से अधिक भारतीयों की मौत हो गई. चड्ढा ने चीन को प्रभावित करने वाले इस नए वेरिएंट के चार मामलों का भारत में पता चलने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया हाई अलर्ट पर है. एक राष्ट्र के रूप में, हम न तो शालीनता बरत सकते हैं और न ही केवल आश्वस्त करने वाली सुर्खियों से बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं.
उन्होंने चीन से आने वाली उड़ानों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की. आप सांसद ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है. हांलांकि, हमें मजबूत उपायों की जरूरत है. उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी का प्रबंधन संघ और सभी राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है. इसलिए नए संस्करण से आने वाले खतरे और इससे निपटने के लिए सरकार की तैयारी पर संसद में चर्चा की बेहद जरूरत है.
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