जज नियुक्ति आयोग बिल संसद में पास हो गया है। राज्यसभा में इस बिल्कुल को आज पास कर दिया गया, जबकि लोकसभा में इसे कल ही पास कर दिया गया था।
इसके लिए सरकार ने विपक्ष की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया था और बिल पर वोटिंग महज औपचारिकता भर रह गई थी। यह बिल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और उनके प्रमोशन के तरीके में बदलाव लाएगा।
अब इस बिल को 15 राज्यों से पुष्टि करवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के होने पर यह कानून का रूप ले लेगा।
शुरुआत में बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ संशोधनों के साथ बिल पर अपनी सहमति जता दी थी, जिसके बाद यह तय हो गया था कि राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में सरकार को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
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