Judges Appointment Bill
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मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...
सुप्रीम कोर्ट ने जज-नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खत्म कर दिया है लेकिन इस फैसले को लेने वाली संवैधानिक बेंच के पांच जजों में से एक का नज़रिया अलग था।
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता : मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा
भारत के प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने जोर देकर कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं हो सकता है और उसके पास किसी भी तरह के हस्तक्षेप को विफल करने की क्षमता निहित है।
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न्यायिक नियुक्ति विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को सोमवार को 'अपरिपक्व' करार देते हुए खारिज कर दिया।
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जजों की नियुक्ति से जुड़े नए बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सोमवार को होगी सुनवाई
जजों की नियुक्ति का सिस्टम बदलने से जुड़े बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हाल ही में संसद ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को पास किया है। इस बिल के प्रभावी होने से जजों की नियुक्ति के लिए पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा।
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जजों की नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में भी पास
राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों से पुष्टि करवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के होने पर यह कानून का रूप ले लेगा।
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जजों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था वाले प्रावधान को राज्यसभा की मंजूरी
विधेयक पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री कपिल सिब्बल और सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने अपनी राय के पक्ष में तर्क दिए। अपनी मांगें नहीं माने जाने पर बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और शिवेसना के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया।
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जजों की नियुक्ति : कानून में बदलाव के लिए सिब्बले पेश करेंगे बिल
राज्यसभा में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए बिल लाया जाएगा।
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मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...
सुप्रीम कोर्ट ने जज-नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खत्म कर दिया है लेकिन इस फैसले को लेने वाली संवैधानिक बेंच के पांच जजों में से एक का नज़रिया अलग था।
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता : मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा
भारत के प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने जोर देकर कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं हो सकता है और उसके पास किसी भी तरह के हस्तक्षेप को विफल करने की क्षमता निहित है।
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न्यायिक नियुक्ति विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को सोमवार को 'अपरिपक्व' करार देते हुए खारिज कर दिया।
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जजों की नियुक्ति से जुड़े नए बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सोमवार को होगी सुनवाई
जजों की नियुक्ति का सिस्टम बदलने से जुड़े बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हाल ही में संसद ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को पास किया है। इस बिल के प्रभावी होने से जजों की नियुक्ति के लिए पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा।
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जजों की नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में भी पास
राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों से पुष्टि करवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के होने पर यह कानून का रूप ले लेगा।
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जजों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था वाले प्रावधान को राज्यसभा की मंजूरी
विधेयक पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री कपिल सिब्बल और सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने अपनी राय के पक्ष में तर्क दिए। अपनी मांगें नहीं माने जाने पर बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और शिवेसना के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया।
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जजों की नियुक्ति : कानून में बदलाव के लिए सिब्बले पेश करेंगे बिल
राज्यसभा में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए बिल लाया जाएगा।
