Judicial Appointments Bill
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मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...
सुप्रीम कोर्ट ने जज-नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खत्म कर दिया है लेकिन इस फैसले को लेने वाली संवैधानिक बेंच के पांच जजों में से एक का नज़रिया अलग था।
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता : मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा
भारत के प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने जोर देकर कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं हो सकता है और उसके पास किसी भी तरह के हस्तक्षेप को विफल करने की क्षमता निहित है।
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जजों की नियुक्ति से जुड़े नए बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सोमवार को होगी सुनवाई
जजों की नियुक्ति का सिस्टम बदलने से जुड़े बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हाल ही में संसद ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को पास किया है। इस बिल के प्रभावी होने से जजों की नियुक्ति के लिए पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा।
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जजों की नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में भी पास
राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों से पुष्टि करवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के होने पर यह कानून का रूप ले लेगा।
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जजों की नियुक्ति से जुड़े बिल की राज्यसभा में आज अंतिम परीक्षा
जजों की नियुक्ति के लिए नए कानून बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बुधवार को लोकसभा में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को पास कराने के बाद इसे आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया।
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जजों की नियुक्ति से जुड़ा बिल लोकसभा में पास
न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था को बदलने संबंधी ऐतिहासिक विधेयक को लोकसभा ने आज अपनी मंजूरी दे दी।
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जजों की नियुक्ति से जुड़ी कोलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश
न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति संबंधी कोलेजियम व्यवस्था को खत्म करने की इच्छुक केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए छह सदस्यीय ईकाई के गठन का प्रावधान है।
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जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली अभी रहेगी बरकरार
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली कुछ समय तक जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि नया तंत्र अस्तित्व में लाए जाने के लिए लोकसभा के अंतिम सत्र में संसद संवैधानिक संशोधन विधेयक नहीं पारित कर सका।
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जजों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था वाले प्रावधान को राज्यसभा की मंजूरी
विधेयक पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री कपिल सिब्बल और सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने अपनी राय के पक्ष में तर्क दिए। अपनी मांगें नहीं माने जाने पर बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और शिवेसना के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया।
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मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...
सुप्रीम कोर्ट ने जज-नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खत्म कर दिया है लेकिन इस फैसले को लेने वाली संवैधानिक बेंच के पांच जजों में से एक का नज़रिया अलग था।
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता : मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा
भारत के प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने जोर देकर कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं हो सकता है और उसके पास किसी भी तरह के हस्तक्षेप को विफल करने की क्षमता निहित है।
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जजों की नियुक्ति से जुड़े नए बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सोमवार को होगी सुनवाई
जजों की नियुक्ति का सिस्टम बदलने से जुड़े बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हाल ही में संसद ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को पास किया है। इस बिल के प्रभावी होने से जजों की नियुक्ति के लिए पुराना कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा।
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जजों की नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में भी पास
राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को 15 राज्यों से पुष्टि करवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के होने पर यह कानून का रूप ले लेगा।
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जजों की नियुक्ति से जुड़े बिल की राज्यसभा में आज अंतिम परीक्षा
जजों की नियुक्ति के लिए नए कानून बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बुधवार को लोकसभा में न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को पास कराने के बाद इसे आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया।
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जजों की नियुक्ति से जुड़ा बिल लोकसभा में पास
न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था को बदलने संबंधी ऐतिहासिक विधेयक को लोकसभा ने आज अपनी मंजूरी दे दी।
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जजों की नियुक्ति से जुड़ी कोलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश
न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति संबंधी कोलेजियम व्यवस्था को खत्म करने की इच्छुक केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए छह सदस्यीय ईकाई के गठन का प्रावधान है।
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जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली अभी रहेगी बरकरार
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली कुछ समय तक जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि नया तंत्र अस्तित्व में लाए जाने के लिए लोकसभा के अंतिम सत्र में संसद संवैधानिक संशोधन विधेयक नहीं पारित कर सका।
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जजों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था वाले प्रावधान को राज्यसभा की मंजूरी
विधेयक पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री कपिल सिब्बल और सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने अपनी राय के पक्ष में तर्क दिए। अपनी मांगें नहीं माने जाने पर बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और शिवेसना के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया।
