झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची में दो टूक शब्दों में कहा कि अगर वो मुजरिम हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए. संवाददाता सम्मेलन में सीएम सोरेन से जब पूछा गया कि राज्यपाल ने चुनाव आयोग की उनके 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' मामले में सदस्यता को लेकर अनुशंसा पिछले कई हफ्तों से लटकाया हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये देश की पहली घटनी है, जहां मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी है, उसका वो खुद आग्रह कर रहा है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि आपने कभी किसी मुजरिम को सजा मांगने का आग्रह करते नहीं देखा होगा, अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझे सजा सुना दिया जाए. उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है. राज्यपाल का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अनिश्चितता और राज्य के कार्यपालिका के अंदर संशय की स्थिति उत्पन्न करने के लिए कोई जिम्मेदार है, तो आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है.
CM हेमंत ने झारखंड के राज्यपाल को दी चुनौती, कहा - मैं मुजरिम तो मुझे सजा देने में अब विलंब मत कीजिए pic.twitter.com/VSKY1Xg3bl
— NDTV India (@ndtvindia) October 15, 2022
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब ये पूछा गया कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से आप सहमत हैं कि झारखंड और बिहार में माओवादी समस्या का खात्मा हो गया है? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत हद तक कम हुआ है, लेकिन इस काम में राज्य सरकारों की एक अहम भूमिका रही है.
नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बगैर राज्य सरकार की मदद से संभव नहीं - हेमंत सोरेन, सीएम झारखंड pic.twitter.com/C3heQKMhsK
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