प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कैबिनेट बैठक के बाद ऐलान किया कि 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' को छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब सितंबर महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा. इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो राशन हर महीने मुफ्त मिलता है. इससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है. इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे.
भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। pic.twitter.com/gasprUJIhK
— Narendra Modi (@narendramodi) March 26, 2022
वहीं, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया है कि हर गरीब का चूल्हा जलता रहे और कोई भूखा ना रहे. कोविड खत्म होने के बावजूद मोदी सरकार द्वारा PMGKAY को सितंबर 2022 तक बढाना उनकी गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है.'
मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया है कि हर गरीब का चूल्हा जलता रहे और कोई भूखा ना रहे।
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 26, 2022
कोविड खत्म होने के बावजूद मोदी सरकार द्वारा PMGKAY को सितंबर 2022 तक बढाना उनकी गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।#HarGharAnn pic.twitter.com/RC7sJ6YInx
बता दें, इस कार्यक्रम के तहत सरकार गरीब परिवारों को 1,003 लाख टन अनाज का वितरण करेगी जिस पर 3.4 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. सरकार ने कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए यह योजना मार्च 2020 में शुरू की थी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया गया. इस योजना के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त में दिया जाता है. इस योजना के अब तक पांच चरण चलाए जा चुके हैं. अब तक खाद्य मंत्रालय ने कुल 759 लाख टन खाद्यान्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित किया है.
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