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केंद्र की जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पंजाब-हिमाचल का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत सरकार से इस मामले में अतिरिक्त जानकारी मांगी है. मंत्रालय के अनुसार, WHO की ओर से जानकारी मांगना सामान्य अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा है.

केंद्र की जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पंजाब-हिमाचल का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक कंपनी की पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित निर्माण इकाइयों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. यह कार्रवाई सीडीएससीओ और दोनों राज्यों के ड्रग रेगुलेटर की संयुक्त जांच के बाद की गई.

राजस्थान में हुई उस घटना की जांच चल रही है, जिसमें मीडिया रिपोर्टों में कंपनी की ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को मातृ मृत्यु के मामले से जोड़ा गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.

जांच के दौरान कंपनी की फैक्ट्रियों में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से जुड़े कई नियमों में कमी पाई गई. संयुक्त निरीक्षण टीम की सिफारिश पर संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया.

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स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों कहना है कि दवा निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले की जांच अभी जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है.

इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत सरकार से इस मामले में अतिरिक्त जानकारी मांगी है. मंत्रालय के अनुसार, WHO की ओर से जानकारी मांगना सामान्य अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा है. WHO यह जानना चाहता है कि मामला केवल राजस्थान तक सीमित है या जिन अन्य देशों में यह दवा भेजी गई हो, वहां भी कोई जोखिम है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि WHO द्वारा जानकारी मांगने का मतलब यह नहीं है कि उसने दवा या कंपनी को दोषी ठहरा दिया है. फिलहाल केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
 

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