केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए वित्तीय सहायता के रूप में गुजरात को 338 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश को 633 करोड़ रुपये जारी करने की मंगलवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि गुजरात चक्रवात ‘बिपरजॉय' से बुरी तरह प्रभावित हुआ था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, केंद्र और राज्य ने इससे निपटने के लिए पहले से तैयारी की, जिससे प्राकृतिक आपदा के दौरान शून्य-हताहत दर हासिल हुई.''
भीषण चक्रवात के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना नुकसान का आकलन करने के लिए तुरंत अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की तैनाती की. गृह मंत्री कार्यालय ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने गुजरात के लिये 338.24 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है.''
केंद्र ने पहले राज्य आपदा मोचन बल को अपने हिस्से की पहली किस्त 584 करोड़ रुपये जारी की थी.
गृह मंत्री कार्यालय ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है.
इस साल के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुआ था.
गृह मंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रभावितों को त्वरित राहत प्रदान करने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, राज्य सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना नुकसान के आकलन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की तैनाती की.
राज्य सरकार को तत्काल राहत कार्यों के प्रबंधन में मदद करने के लिए 21 अगस्त को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की गई थी.
गृह मंत्री कार्यालय ने कहा कि केंद्र ने पहले राज्य आपदा मोचन बल को अपने हिस्से की दोनों किस्त जारी की थी, जो कुल 360.80 करोड़ रुपये थी.
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