नई दिल्ली:
कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली कि एक इटैलियन कंपनी ने 3,600 करोड़ रुपये में भारत को हैलीकॉप्टर बेचने के लिए रिश्वत दी है, उन्होंने निर्माता कंपनी - अगस्तावेस्टलैंड और उसकी अभिभावक कंपनी फिनमैकानिका - को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। वर्ष 2014 में सत्ता में रही कांग्रेस का कहना है कि मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने के अलावा उन्होंने दोनों कंपनियों को भारतीय रक्षा सौदों के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था, और उस फैसले को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलट दिया।
संसद में इन्हीं सवालों को लेकर जोरदार विवाद खड़ा हो गया है कि 'ब्लैकलिस्ट' किए जाने का आदेश किसने दिया था, और क्या उस आदेश को तुरंत ही पलट दिया गया था। संसद में अगस्तावेस्टलैंड को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रहे बीजेपी के सुब्रह्मण्यम स्वामी ने NDTV से कहा, जुलाई, 2014 में जब बीजेपी सरकार कार्यभार संभाल चुकी थी, तभी हेलीकॉप्टर निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, "उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ... और जब भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी, हम यह सब दिखा देंगे..."
"कांग्रेस का दावा शीर्ष नेताओं को बचाने के लिए बोला गया झूठ"
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अगस्तावेस्टलैंड और फिनमैकानिका के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा बहुत-से झूठे दावों में से एक है, जो पार्टी के उन शीर्ष नेताओं को बचाने के लिए बोला जा रहा है, जिनका नाम उन दस्तावेज़ों में सामने आया है, जिनके आधार पर इटली में इसी महीने फिनमैकानिका अधिकारियों को भारत में रिश्वत देने के आरोप में दोषी करार दिया गया है।
3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड सौदे पर डॉ मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस सौदे को 2014 में रद्द कर दिया गया, जब इटली ने कहा कि उसे अधिकारियों द्वारा लगभग तीन करोड़ यूरो या 226 करोड़ रुपये की किकबैक दिए जाने की बात पर यकीन है।
पाबंदी के आदेश पर फरवरी, 2014 में ही हो गए थे दस्तखत : कांग्रेस
कांग्रेस का कहना है कि इसके बाद फरवरी, 2014 में उन्होंने अगस्तावेस्टलैंड और फिनमैकानिका पर भारत में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर दस्तखत किए थे, लेकिन चूंकि मई, 2014 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई, इसलिए उस प्रतिबंध को औपचारिक रूप से बीजेपी ने जुलाई में लागू किया।
कांग्रेस ने कहा कि फिर बीजेपी ने इस प्रतिबंध को इस तरह पलट दिया, जिसकी वजह समझ नहीं आती। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने NDTV से कहा, "ब्लैकलिस्ट किए जाने में बदलाव किए गए (जुलाई 2014 में) और उन्हें सरकारी ठेकों में भाग लेने की इजाज़त दे दी गई... इसके बाद, उन्हें एफआईपीबी लाइसेंस दिया गया, ताकि वे भारत में हेलीकॉप्टर बनाने के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित कर सकें..."
पीएम ने अगस्तावेस्टलैंड व फिनमैकानिका को न्योता भी दिया : सिंधिया
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र सत्र के दौरान अगस्तावेस्टलैंड और फिनमैकानिका को उनके उस 'मेक इन इंडिया' अभियान में शिरकत के लिए न्योता दिया, जिसका उद्देश्य भारत को मैन्यूफैक्चरिंग पॉवरहाउस के रूप में स्थापित करना तथा आयातित हथियारों पर निर्भरता को खत्म करना है।
संसद में इन्हीं सवालों को लेकर जोरदार विवाद खड़ा हो गया है कि 'ब्लैकलिस्ट' किए जाने का आदेश किसने दिया था, और क्या उस आदेश को तुरंत ही पलट दिया गया था। संसद में अगस्तावेस्टलैंड को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रहे बीजेपी के सुब्रह्मण्यम स्वामी ने NDTV से कहा, जुलाई, 2014 में जब बीजेपी सरकार कार्यभार संभाल चुकी थी, तभी हेलीकॉप्टर निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, "उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ... और जब भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी, हम यह सब दिखा देंगे..."
"कांग्रेस का दावा शीर्ष नेताओं को बचाने के लिए बोला गया झूठ"
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अगस्तावेस्टलैंड और फिनमैकानिका के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा बहुत-से झूठे दावों में से एक है, जो पार्टी के उन शीर्ष नेताओं को बचाने के लिए बोला जा रहा है, जिनका नाम उन दस्तावेज़ों में सामने आया है, जिनके आधार पर इटली में इसी महीने फिनमैकानिका अधिकारियों को भारत में रिश्वत देने के आरोप में दोषी करार दिया गया है।
3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड सौदे पर डॉ मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस सौदे को 2014 में रद्द कर दिया गया, जब इटली ने कहा कि उसे अधिकारियों द्वारा लगभग तीन करोड़ यूरो या 226 करोड़ रुपये की किकबैक दिए जाने की बात पर यकीन है।
पाबंदी के आदेश पर फरवरी, 2014 में ही हो गए थे दस्तखत : कांग्रेस
कांग्रेस का कहना है कि इसके बाद फरवरी, 2014 में उन्होंने अगस्तावेस्टलैंड और फिनमैकानिका पर भारत में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर दस्तखत किए थे, लेकिन चूंकि मई, 2014 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई, इसलिए उस प्रतिबंध को औपचारिक रूप से बीजेपी ने जुलाई में लागू किया।
कांग्रेस ने कहा कि फिर बीजेपी ने इस प्रतिबंध को इस तरह पलट दिया, जिसकी वजह समझ नहीं आती। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने NDTV से कहा, "ब्लैकलिस्ट किए जाने में बदलाव किए गए (जुलाई 2014 में) और उन्हें सरकारी ठेकों में भाग लेने की इजाज़त दे दी गई... इसके बाद, उन्हें एफआईपीबी लाइसेंस दिया गया, ताकि वे भारत में हेलीकॉप्टर बनाने के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित कर सकें..."
पीएम ने अगस्तावेस्टलैंड व फिनमैकानिका को न्योता भी दिया : सिंधिया
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र सत्र के दौरान अगस्तावेस्टलैंड और फिनमैकानिका को उनके उस 'मेक इन इंडिया' अभियान में शिरकत के लिए न्योता दिया, जिसका उद्देश्य भारत को मैन्यूफैक्चरिंग पॉवरहाउस के रूप में स्थापित करना तथा आयातित हथियारों पर निर्भरता को खत्म करना है।
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