मुंबई के भिंडी बाजार में स्थित 'मुसाफिरखाना' इमारत को ढहाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. इससे पहले BMC की टीम इस इमारत को ढहाने के लिए पहुंची थी. लेकिन इसी दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट में इस इमारत को ढहाए जाने के खिलाफ सुनवाई भी हुई, जिसके बाद अदालत ने इस पर तत्काल रोक लगा दी है.
मुसाफिरखाना को लेकर माना जाता है कि यह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का वही घर है जो उसके अवैध धंधों का हेडक्वार्टर था. 1980 के दशक में यह इलाका दाऊद और उसकी गैंग के शुरुआती ठिकाने के रूप में जाना जाता था.
1986 में देश छोड़ने पहले दाऊद और उसका परिवार इसी मुसाफिरखाना इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था. यहीं उसका दफ्तर भी था.
हालांकि, स्थानीय लोग इसे 'मस्जिद' बताते हैं और इसी कारण इसके ढहाए जाने का विरोध हो रहा था. जबकि, यह बिल्डिंग 80 साल से भी पुरानी है और जर्जर हो चुकी है, इसलिए BMC इसे ढहा रही थी.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?
'मुसाफिरखाना' को ढहाए जाने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि BMC ने अचानक ध्वस्तीकरण का नोटिस दे दिया और उन्हें जवाब देने या फैसले को चुनौती दे लिए समय दिए बिना ही कार्रवाई शुरू कर दी.
BMC ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि अचानक कार्रवाई करने का दावा गलत है, और इस इमारत को लेकर पहला नोटिस 2018 में ही जारी कर दिया गया था.
कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है. इस विवाद में संपत्ति का मालिकाना हक और वक्फ का दर्जा मुख्य मुद्दे बनकर उभरे हैं.
हालांकि, संपत्ति के वक्फ दर्जे को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल वक्फ ट्रिब्यूनल के पास लंबित है.
BMC क्यों ढहाना चाहती है ये इमारत?
BMC ने इस इमारत को 'C-1' श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब है कि यह बेहद खतरनाक है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है.
BMC की यह ध्वस्तीकरण कार्रवाई, इमारत की सुरक्षा और भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना (जिसमें सड़क चौड़ी करने का काम भी शामिल है) से जुड़ी है.
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