राहुल गांधी ने यूके के अखबार 'फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि अदाणी ग्रुप ने कोयले के आयात के लिए जरूरत से ज्यादा बिल बनाए, जिससे देश में बिजली के रेट पर असर पड़ा. इससे उपभोक्ताओं को बिजली का ज्यादा बिल देना पड़ा. वहीं, कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में गरीब तबकों के परिवारों को सब्सिडी देनी पड़ी.
राहुल गांधी ने कहा, ''हम कर्नाटक में बिजली बिल पर सब्सिडी दे रहे हैं. मध्य प्रदेश में भी ऐसा करने जा रहे हैं. अब हम जानते हैं कि इसकी वजह कौन हैं.'' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले की जांच का आदेश देने की भी मांग की.
राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार किया. मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा- "कांग्रेस शासित कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में अदाणी ग्रुप के पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं. अब जब राहुल गांधी को पता चल गया है कि इन राज्यों में उन्हें 'सब्सिडी' क्यों देनी पड़ती है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कांग्रेस सरकारें अदाणी ग्रुप के खिलाफ काम करें न कि उसके समर्थन में. जो कहते हैं वो करके दिखाइए."
छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में भी अदाणी ग्रुप का बड़ा निवेश है. कर्नाटक सरकार को भी अदाणी ग्रुप से इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी माने जाने वाले इंवेस्टमेंट की उम्मीद है.
इससे पहले जून में कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि राज्य में अदाणी ग्रुप का निवेश के लिए स्वागत है. इस ग्रुप को निवेश प्रस्ताव लाने के लिए समय दिया जाएगा.
साथ ही अमित मालवीय ने एक और वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें राहुल गांधी से एक पत्रकार को सवाल पूछते हुए देखा जा सकता है कि क्या कांग्रेस शासित राज्य कथित ओवर-बिलिंग की जांच शुरू करेंगे. इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, "यह एक अच्छा ख्याल है."
इस वीडियो के साथ मालवीय ने लिखा है, " पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राहुल गांधी अभी भी सोचते हैं कि जांच शुरू करना सिर्फ एक 'अच्छा ख्याल' है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बिजली की कीमतें बढ़ने के पीछे का कारण ओवर बिलिंग है."
बता दें, पिछले हफ्ते अदाणी ग्रुप ने 'फाइनेंशियल टाइम्स' और इसके सहयोगियों की हालिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए 'फाइनेंशियल टाइम्स' पर उनकी प्रतिष्ठा और छवि को खराब करने के लिए कैम्पेन चलाने का आरोप लगाया है. एक बयान जारी कर ग्रुप ने कहा, "अदाणी ग्रुप को बदनाम करने के लिए 'फाइनेंशियल टाइम्स' और सहयोगी फिर एक पुराना और बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं... 'फाइनेंशियल टाइम्स' के आर्टिकल सार्वजनिक हित की आड़ में निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए विस्तारित कैम्पेन का हिस्सा हैं...
अदाणी ग्रुप ने बयान में कहा, "पहले नाकाम रहने के बाद अब 'फाइनेंशियल टाइम्स' कोयला आयात के ज़्यादा इन्वॉयसों के पुराने और निराधार आरोप को उछालकर अदाणी ग्रुप को वित्तीय रूप से अस्थिर करने की एक और कोशिश कर रहा है...
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